अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। यसै क्रममा मन्त्रालयले विभिन्न ९ वटा मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल सम्पन्न गरेको छ। यो छलफल बजेटको प्राथमिकता र स्रोत बाँडफाँटको महत्त्वपूर्ण चरण हो।
बजेट छलफलका मुख्य बुँदाहरू
- अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूसँग छलफल गरेका थिए।
- प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका आवश्यकता र आगामी कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
- छलफलमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, तथा वित्तीय हस्तान्तरणका विषयमा जोड दिइएको थियो।
- राष्ट्रिय आवश्यकता, विकासका लक्ष्यहरू र स्रोतको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखी बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो।
- अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूको प्रस्तावको व्यवहार्यता र प्राथमिकताको आधारमा बजेटको सीमा निर्धारण गर्नेछ।
आगामी आर्थिक वर्षको तयारी
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग छलफल र परामर्शलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यसपटकको बजेटले आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, र विभिन्न विज्ञहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेको छ। यी छलफलहरूबाट प्राप्त सुझावलाई बजेटमा समावेश गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ।
अर्थतन्त्रमा बजेटको प्रभाव
सरकारको बजेटले देशको अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस पटकको बजेटले विशेषगरी कोरोना महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटको खाका तयार गरिरहेको जनाएको छ।
अर्थविद्हरूले बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, राम्रो बजेट भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको अपेक्षित लाभ नागरिकसम्म पुग्न सक्दैन। यस पटकको बजेटले स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग र कार्यान्वयनमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी असार १ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसअघि मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगको छलफलबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको अन्तिम समीक्षा गर्नेछ। त्यसपछि, प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अन्तिम बजेटको खाका तयार गरिनेछ।
