नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा परेको छ। सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोषमा करिब १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको छ भने सरकारी भुक्तानी दायित्व ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाँकी छ। यो अवस्थाले आगामी वर्षहरूमा थप बजेटरी दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ। नेपालले विगत केही वर्षयता आर्थिक सुस्ती, उच्च मुद्रास्फीति, र बढ्दो व्यापार घाटा जस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ, जसले यसको समग्र आर्थिक स्थिरतामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सञ्चित कोषमा यति ठूलो घाटा हुनु भनेको सरकारले आफ्नो नियमित खर्च धान्नका लागि समेत आन्तरिक वा बाह्य स्रोतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनु हो, जुन मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।
अर्थतन्त्रको नाजुक चित्र: सञ्चित कोषमा ठूलो घाटा, भुक्तानी दायित्व आकाशियो
- सञ्चित कोषमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ घाटा (२०८२ चैतसम्म अनुमानित)।
- ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी भुक्तानी दायित्व बाँकी।
- सार्वजनिक ऋण विगत १० वर्षमा दोब्बर भएको छ।
- राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा पछाडि।
- आयातमा कडाइले व्यापार घाटा केही कम भए पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको ७६ बुँदे स्थिति पत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थालाई उजागर गरेको छ। सञ्चित कोष ऋणात्मक अवस्थामा रहनुले सरकारको वित्तीय क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसको अर्थ हो, सरकारले आफ्नो नियमित खर्च धान्नका लागि पनि स्रोतको अभाव झेल्नुपरिरहेको छ। यसका साथै, ४ खर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दायित्वले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा ठूलै चुनौती थप्नेछ। यो स्थितिले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा गरिएका केही नीतिगत कमजोरीहरू र अनपेक्षित बाह्य झट्काहरूको प्रभावलाई पनि दर्शाउँछ, जसले गर्दा राजस्व संकलन अपेक्षित हुन सकेन र खर्चको चाप बढ्दै गयो।
सार्वजनिक ऋणको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। विगत १० वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर हुनुले मुलुकको वित्तीय सुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसले भविष्यमा ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वलाई मात्र नबढाउने नभई नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने सरकारको क्षमतालाई समेत खुम्च्याउनेछ। नेपालको सन्दर्भमा, यस्तो बढ्दो ऋणले विकास सहायतामाथिको निर्भरता बढाउँछ र आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ। यसरी बढ्दो ऋण र घट्दो आम्दानीले मुलुकलाई आर्थिक श्रीलंकाको बाटोमा धकेल्ने चिन्ता बढाएको छ। यो अवस्थाले मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको मार्गमा समेत बाधा पुर्याउन सक्नेछ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नु अर्को प्रमुख चिन्ताको विषय हो। यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी खर्चमा पर्छ। जब सरकारले सोचेअनुसार राजस्व उठाउन सक्दैन, तब उसले विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने वा ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा पर्छ। यसले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउँछ र नागरिकहरूको जीवनस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। आयातमा कडाइका कारण व्यापार घाटा केही कम भए पनि यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता ल्याएको छ, जसले गर्दा व्यवसायहरू प्रभावित भएका छन् र रोजगारीका अवसरहरूमा कमी आएको छ। यो एक जटिल आर्थिक चक्र हो जहाँ एक समस्याले अर्कोलाई निम्त्याउँछ।
नागरिकको जीवनमाथि आर्थिक संकटको छाया
अर्थतन्त्रमा आइपरेको यो गम्भीर संकटको प्रत्यक्ष मारमा सामान्य नागरिक पर्नेछन्। सञ्चित कोषमा घाटा र भुक्तानी दायित्व बढ्दा सरकारले विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न सक्नेछैन। यसले रोजगारीका अवसरहरूमा कमी ल्याउनेछ। उदाहरणका लागि, सडक, पुल, विद्यालय, र स्वास्थ्य चौकी जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ वा कटौती हुँदा हजारौं मजदुरहरूको रोजगारी गुम्नेछ र उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा कठिनाई उत्पन्न हुनेछ। साथै, सरकारले जनतालाई दिने सेवाहरूमा पनि कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरू पर्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर विपन्न वर्गमा पर्नेछ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋणको बोझले भविष्यमा करको दर बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न सक्छ, जसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्नेछ। यसको अर्थ हो, नागरिकहरूले थप महँगो मूल्यमा सामान किन्नुपर्नेछ र सेवाहरूको लागि बढी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। महँगी बढ्ने र क्रयशक्ति घट्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसले गर्दा सामान्य नेपालीको भान्सा खर्च, बालबालिकाको शिक्षा, र स्वास्थ्य उपचार जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न समेत मुस्किल पर्न सक्छ। यसरी, आर्थिक संकटको यो चक्रले समाजको तल्लो तहमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्नेछ।
यसका अतिरिक्त, आर्थिक सुस्तीले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न थप चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। बैंकहरूले ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्न सक्छन् र व्याजदर पनि बढाउन सक्छन्, जसले गर्दा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वा भएका व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनाहरू प्रभावित हुनेछन्। यसको समग्र असर मुलुकको आर्थिक विकासमा पर्नेछ र बेरोजगारीको समस्या झनै जटिल बन्नेछ।
आर्थिक सुधारको तत्काल आवश्यकता: विज्ञहरूको सुझाव
अर्थविद्हरूका अनुसार, यो स्थितिबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकारले तत्काल कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ। “राजस्व संकलन बढाउनुका साथै अनावश्यक खर्चमा अंकुश लगाउनु अपरिहार्य छ,” एक जना वरिष्ठ अर्थविद्ले भने, “साथै, विदेशी सहायता र ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसके मुलुक ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने निश्चित छ।” उनीहरूले राजस्व संकलनका लागि कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, कर छली रोक्न, र करको दायरा फराकिलो पार्न सुझाव दिएका छन्।
अर्थतन्त्रको यो अवस्थाबाट बाहिरिनका लागि सरकारले तत्काल बृहत् आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। राजस्व संकलनमा सुधार, खर्चमा मितव्ययिता, सुशासन कायम, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण जस्ता कदमहरूले मात्र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ। यसमा सरकारी खर्चको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादन सुधार गर्ने, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्।
विज्ञहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि नीतिगत सुधारहरू गर्न, औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन दिन, र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन समेत जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, केवल वित्तीय अनुशासन मात्र पर्याप्त छैन, आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यसका लागि सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन आर्थिक योजना तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ।
आगामी साताहरूमा अर्थतन्त्रको दिशा: चुनौती र सम्भावना
आगामी साताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रले थप दबाबको सामना गर्न सक्ने सम्भावना छ। सञ्चित कोषको घाटा र भुक्तानी दायित्वले सरकारको वित्तीय परिचालन क्षमतालाई सीमित पार्नेछ। यसले गर्दा आगामी बजेटमा विकास खर्च कटौती हुन सक्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा पर्नेछ। यद्यपि, सरकारले यदि प्रभावकारी आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्यो भने केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिन सक्छन्।
राजस्व संकलनमा सुधार र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सकिएमा वित्तीय घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसका साथै, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्नेछ, जसले आर्थिक गतिविधि बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेछ। यदि सरकारले सही नीतिगत निर्णयहरू लिन सक्यो र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दियो भने, अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउने सम्भावना पनि रहन्छ।
यद्यपि, विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव, र जलवायु परिवर्तन जस्ता बाह्य कारकहरूले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्नेछन्। त्यसैले, सरकारले आन्तरिक सुधारका साथै बाह्य जोखिमहरूको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्नेछ। नागरिकहरूले पनि यस कठिन समयमा संयम अपनाउनु र सरकारको आर्थिक नीतिहरूमा रचनात्मक सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ।
