बैंकर्स संघद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि १३ बुँदे सुझाव
नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई १३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। संघले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयकर ऐनका एक दर्जन व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।
संघले बजेटमार्फत आयकरको दर घटाउनुपर्ने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गरिने प्रोभिजनमा लाग्ने आयकर सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ। यसका साथै, संघले ब्याजकर घटाउनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा बढाउनुपर्ने र करका दरहरु घटाउनुपर्ने जस्ता सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ।
सुझावमा आयकर र ब्याजकर घटाउन जोड
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, आयकरको दर घटाउँदा बैंकहरूको नाफामा सुधार आउने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। साथै, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गरिने प्रोभिजनमा लाग्ने आयकर सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जनले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ हुने संघको ठहर छ। ब्याजकर घटाउनुपर्ने मागले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा बढाउँदा आम नागरिकको क्रयशक्ति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश
संघले यी सुझावहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ। आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा यी सुझावहरूलाई सम्बोधन गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
