बर्दिबास मेडिकल कलेजको बजेट विनियोजनमा ढिलाइले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य शिक्षाको भविष्य जोखिममा परेको छ। १३ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको यो परियोजना बजेट नपाउँदा अलपत्र पर्ने अवस्थामा छ। यसले यस क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ।
अभियन्ताहरूले बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिको बजेट यसपटक नपर्ने चिन्ता व्यक्त गरे। परियोजना खारेज नभए पनि कार्यक्रम रोकिन सक्ने चिन्ताले उनीहरू काठमाडौं आएर सरकारसँग पहल गरे। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीले स्वास्थ्य शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा हाललाई बर्दिबास मेडिकल कलेजमा बजेट हाल्न नसकिने जवाफ दिए। यसपछि प्रतिनिधिमण्डल निराश भयो।
तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ (हालको मधेस प्रदेश) मा सरकारी मेडिकल कलेज थिएन। ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’को अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटबाट बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरियो। सोही वर्ष जग्गा पहिचानको काम भयो। यस आयोजनालाई २०७७ सालमै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा स्वीकार गरी आयोजना बैंकमा समावेश गरियो।
वातावरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा २०८० जेठ २९ मा खारेज भयो। २०८० माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले ५४.५८४ हेक्टर जमिन मेडिकल कलेजलाई दिने निर्णय गर्यो। सर्वोच्चको निर्देशन र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै २० हजार बिरुवाको वृक्षारोपण सम्पन्न भयो। आयोजनाको परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पारित भइसकेको छ। हालसम्म करिब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व व्यय भइसकेको छ। यो करिब १०/११ अर्बको परियोजना हो।
यस वर्ष २ अर्ब बजेट विनियोजन भएमा संरचना निर्माण सुरु हुने अपेक्षा छ। तर, अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार आयोजनाको २५ प्रतिशत रकम नछुट्याई संरचना निर्माणमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतका मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण परियोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्ने भ्रम सिर्जना गरियो। तर, पछिल्लो सुशासन मार्गचित्र २०८२ ले यस विषयमा केही स्पष्टता ल्याएको छ।
बर्दिबास मेडिकल कलेज मधेस प्रदेशको दीर्घकालीन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा पूर्वाधारको लागि महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। यसलाई बजेट छुट्याएर अघि नबढाए यस क्षेत्रको स्वास्थ्य शिक्षाको दयनीय अवस्था झन् जटिल बन्ने निश्चित छ।
