पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका ३९६ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमध्ये हालसम्म १०९ वटाको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। थपिएका २६१ सहित कुल ६५७ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा पाँच, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने व्यवस्था गरे पनि सात वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरका अस्पताल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १०९ वटा अस्पताल सम्पन्न भएका छन्, ३२६ निर्माणाधीन छन् र बाँकीको निर्माण प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार सम्पन्न भएका अधिकांश पहिलो चरणका हुन् भने दोस्रो चरणका निर्माणाधीन छन्। तेस्रो चरणका केही सुरु भएको दाबी गरे पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका ३९६ अस्पतालसमेत पूर्ण नभएको तथ्यांकले देखाउँछ। जग्गा व्यवस्थापन र परियोजना तयारीमा ढिलाइले निर्माण सुरु हुन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ।
अस्पताल निर्माण नहुँदासम्म स्थानीय तहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्य चौकीको स्तरवृद्धि गरी सेवा दिइरहेका छन्। आधारभूत अस्पतालले स्वास्थ्य चौकीभन्दा माथिल्लो तहको सेवा दिने व्यवस्था छ। तर, पूर्वसचिव डा. महेन्द्र श्रेष्ठ आधारभूत अस्पतालको विकल्प प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुन नसक्ने बताउँछन्। आधारभूत अस्पतालको उद्देश्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका सम्पूर्ण प्याकेज एकै स्थानबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउनु हो।
आधारभूत अस्पतालमा खोप, एकीकृत नवजात शिशु सेवा, परिवार नियोजन, पोषण, गर्भवती तथा सुत्केरी सेवा, सरुवा तथा नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, सामान्य आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा लगायतका सेवा दिनुपर्छ। यसका लागि प्रयोगशाला, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, जनरल प्राक्टिसनर चिकित्सकसहित पाँचदेखि १५ शय्याको व्यवस्था अनिवार्य छ।
तर, जनशक्ति र दरबन्दीको अभाव मुख्य समस्या रहेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। एमबिबिएस चिकित्सकले मात्र सबै बिरामीको उपचार सम्भव नहुने र त्यसका लागि जनरल प्राक्टिसनर तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। सामान्य उपचारका लागि पनि रेफर गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
जनस्वास्थ्य ऐनले व्यवस्था गरेका ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि र आवश्यक परीक्षणको सुविधा नहुँदा बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। गुणस्तर र विश्वास कायम हुन नसक्दा नागरिकले यी सेवाको अपेक्षाकृत कम उपयोग गरेको डा. श्रेष्ठको तर्क छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सेवा दिए पनि अपेक्षाअनुसार बिरामी नआएको महानगरको भनाइ छ।
आधारभूत अस्पताल समयमै निर्माण नहुँदा ठुला अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्। सुदृढ स्वास्थ्य सेवाको अभावमा सामान्य रोगका बिरामी पनि सिधै वीर, शिक्षण वा पाटन अस्पताल पुग्दा गम्भीर बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।
