सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित भरतताल निर्माणमा ३९ करोड ३९ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। मधेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र बागमतीका पूर्वमेयर भरत कुमार थापासहित ७ जना प्रतिवादी छन्।
भरततालको दोस्रो चरणको डीपीआर र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भयो। अख्तियारको अनुसन्धानले मिलेमतो र गैरकानुनी लाभ भएको देखायो। पहिलो चरणको संरचना सुरक्षित गर्ने बहानामा अनावश्यक दोस्रो डीपीआर बन्यो। यसबाट ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भयो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरविरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम भयो। तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, र बिकोई-धुलिखेल जे.भीका युवराज पोखरेलविरुद्ध जनही ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ १३ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ।
तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भयो। अख्तियारका अनुसार बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्टको दोस्रो चरणमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मूल्याङ्कन आधार स्वीकृत गरियो। यसबाट निश्चित ठेकेदारलाई मात्र फाइदा पुग्यो।
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत मूल्याङ्कनका आधार स्वीकृत गरी निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरियो। बिकोई/धुलिखेल जेभीका प्रतिनिधिले झुटा तथा किर्ते कागजात पेस गरी ठेक्का प्राप्त गरेको अनुसन्धानले देखायो। सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो हानिनोक्सानी पुगेकाले अख्तियारले बिगो असुलउपर, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।
