भोटेकोशी बाढीले थुपारेको ढुङ्गा, माटो, बालुवा र भवनका भग्नावशेष हटाउन मात्रै ९५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन (आरडिएनए) प्रतिवेदन’ले तत्काल र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि यो खर्च आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, भत्किएका भवनका संरचना हटाउन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र समावेशी पुनःस्थापनामा बजेट विनियोजन हुनेछ। बाढीले करिब ४८ अर्ब २४ करोड बराबरका भवन संरचना थुपारेको छ। करिब दुई अर्बको माटोको थुप्रो छ। यो भग्नावशेष हटाउन मात्रै ३० करोडभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल ३५ करोड र दीर्घकालका लागि ९४ करोड ४० लाख गरी ९४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यसमा जलमार्गको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन, बस्ती संरक्षण, कमान्ड क्षेत्र विकास, नदी किनाराको कटान तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना र बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकासजस्ता कार्यहरू समावेश छन्।
समावेशी पुनःस्थापनाका लागि छ महिनाको अवधिमा १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो रकम असुरक्षित र सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता पूरा गर्न पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ।
भग्नावशेष, ढुंगा, माटो, बालुवा हटाउने काम छ महिनाभित्र ३१.१ प्रतिशत पूरा गर्न सकिने प्रतिवेदनले बताएको छ। जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनतर्फ भने जम्मा ०.४ प्रतिशत काम मात्रै सम्भव हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। समावेशी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना छ।
तत्कालको पुनरुत्थानका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा ६७ अर्ब ४२ करोड खर्च हुनेछ। यसमा ऊर्जा (जलविद्युत् र ग्रीड, नवीकरणीय ऊर्जा), सडक, पुल, सञ्चार, सफाइ तथा खानेपानी, सिँचाइ र नदीसँग सम्बन्धित काम पर्नेछन्। सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल आठ अर्ब २९ करोड लाग्ने अनुमान छ। यसमा निजी घर, सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रको पुनर्निर्माण समावेश छ।
उत्पादन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यो रकम कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ, आर्थिक गतिविधि र जीविकोपार्जन सुधारमा खर्च गरिनेछ। भग्नावशेष हटाउन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल छ महिनामा छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ।
