भोटेकोशी बाढी: बेपत्तालाई विशेष प्रबन्धबाट मृतक घोषणा, बालबालिकालाई छात्रवृत्ति

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अब कुनै व्यक्ति जीवित फेला पर्ने सम्भावना नरहेको घोषणा गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बुधवार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राविधिक तथा सुरक्षा ब्रिफिङपछि यो जानकारी दिएका हुन्।

प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार २०८३ असोज १४ गतेसम्म भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ४५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ हजार ७१८ जना अझै बेपत्ता छन्। यसपछि प्राधिकरणको बुधवार बसेको बैठकले बेपत्ता व्यक्तिहरूको आधिकारिक विवरण यकिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले बाढीको समग्र क्षतिको मूल्यांकन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बेपत्ताको विवरण यकिन र पुनर्निर्माणको खाका

बेपत्ता व्यक्तिहरूको विवरण यकिन गर्नका लागि उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहले प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः प्रमाणित गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले स्पष्ट पारे।

यसैगरी, बाढी प्रभावित परिवारका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान गरी अस्थायी बसोवास निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ। पुनर्निर्माणको चरणमा जाँदा बाढी प्रभावित क्षेत्रको भूगोल, स्थानीय संस्कृति र विद्यमान अवस्थालाई ध्यानमा राखिने सहमति भएको छ।

बैठकले एसियाली विकास बैंक लगायत दातृनिकायबाट प्राप्त अनुदान परिचालन गर्ने तथा ‘विपद्मा सम्मान तथा पुरस्कार मापदण्ड २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले भदौ १० गतेदेखि भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगायत विभिन्न टोलीले गरेको खोज, उद्धार र राहतको प्रयास तथा उपलब्धिका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे।

दूरसञ्चारमा ९ करोडको क्षति: मन्त्री तिमिल्सिना

भोटेकोशी बाढीका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा करिब ९ करोड बराबरको क्षति भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा जानकारी दिएका छन्। मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिएअनुसार मोबाइल बिटिएस, वायरलाइन, एफटिटिएच र ब्याकबोन ट्रान्समिसनमा करिब ८ करोड ८५ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १२० साइटमध्ये ८३ साइट अवरुद्ध भएकामा पूर्ण क्षतिग्रस्त ३ वटा (त्रिशुली थ्री–बी, चिलिमे खोला र टिमुरे) बाहेक अन्य सञ्चालनमा आइसकेका छन्। वैकल्पिक टावर र हेलिकप्टरमार्फत उपकरण तथा सोलार पुर्‍याएर टिमुरे–रसुवागढीसम्म मोबाइल कभरेज सुचारु गरिएको छ। यद्यपि, एक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति आकलन गरेको छ, जसले मन्त्रीको तथ्याङ्कसँग भिन्नता देखाउँछ।

४ खर्ब बढीको समग्र क्षति आकलन

विनाशकारी बाढीबाट समग्रमा ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आकलन गरिएको छ। बाढीले ७ हजार ५७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। बीमा कम्पनीहरूमा २०८३ असोज १३ गतेसम्म २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।

रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी २०८३ भदौ १० गते बिहान तिब्बतबाट नेपालको भोटेकोशी नदीमा आएको थियो। यसले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहितका जिल्लामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको निरन्तर वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा पुनः बाढी, पहिरो तथा डुबानका घटना भएका छन्।

पुनर्निर्माण र नीतिगत सुधारका आगामी कदम

सरकारले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको क्षतविक्षत शव पहिचानका लागि ३ हजार ६८५ फरेन्सिक नमूनाको डिएनए परीक्षण प्रक्रिया दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जारी राखेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मर्मत कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ, जसअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका २९१ साइटमध्ये २४६ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

यसबाहेक, सरकार सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी, चरित्र हत्या तथा गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह नियन्त्रण गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारीमा रहेको छ। विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ ‘विज्ञापन नीति २०८३’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ, जसअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको दाबीमा सर्भेयर नियुक्त नगरी बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत दाबी फर्छ्योट गर्न सक्नेछन् र अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिनेछ।

बेपत्ता तथा मृतकको आधिकारिक विवरण यकिन गर्न स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढेको छ, जबकि ३ हजार ६८५ फरेन्सिक नमूनाको डिएनए परीक्षण जारी छ।