ताजा अपडेट: भोटेकोशी बाढीले ३४ हजार बालबालिकाको दादुरा खोप अभियान रोकियो, दशैंपछि सुरु गर्ने तयारी
२०८३ भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित र विस्थापित भएका परिवारलाई आगामी छ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बाढीपीडितका लागि तीन वर्षभित्र स्थायी आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको बताउनुभयो। यो घोषणा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढीः पुनःस्थापनाको सवाल’ कार्यक्रममा गरिएको हो।
बाढीपछिको ५० दिन बितिसक्दा पनि स्थानीय बासिन्दाको मनमा त्रास र अनिश्चितता कायमै छ। टिमुरेकी स्थानीय छेदिन डोल्माले बाढीपछिको मानसिक त्रासबाट आफूहरू अझै मुक्त हुन नसकेको बताउनुभयो। अर्का स्थानीय नामग्याल घले पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको र अब कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो नभएको भन्दै चिन्तित हुनुहुन्छ।
गुमेको परिवार र हराएको विद्यालय
रसुवाका पत्रकार निराजन पौडेलले बाढीमा आफ्ना आमाबुवासहित परिवारका पाँच सदस्य गुमाउनुभयो। बाढी आएको ५० दिन बितिसक्दा पनि उहाँले राहत पाउनुभएको छैन। यो पीडा निराजनको मात्र होइन, बाढी प्रभावित अन्य धेरै परिवारको साझा कथा बनेको छ।
टिमुरेस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक फूर्वु दोर्जेका अनुसार बाढीमा विद्यालयका १० विद्यार्थी बेपत्ता भएका छन्। विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएकोले आगामी दिनमा विद्यालय सञ्चालन तथा शैक्षिक वातावरणबारे अन्योल छाएको छ।
पुनर्स्थापनाका सरकारी प्रयास र चुनौती
बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र धादिङका ५ हजार ११६ परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुअघि अस्थायी आवास निर्माण गरिनेछ। सरकारले बाढीपीडित परिवारलाई पाँच महिनासम्म मासिक १५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि २ हजारका दरले थप रकम उपलब्ध गराइनेछ।
प्रभावित परिवारलाई आगामी तीन महिनाका लागि ४५ हजारका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। यसअघि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४ हजार १०८ घरधुरीलाई प्रतिपरिवार ४५ हजारका दरले नगद सहायता वितरण गरिएको थियो। तथ्यांक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका करिब १ हजार ४०० घरधुरीलाई पनि तीन दिनभित्र रकम वितरण गरिसक्ने सरकारको तयारी छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भदौ १० गतेको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत्यु सरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको डीएनए परीक्षणको नतिजा प्राप्त भएपछि मृत्यु प्रमाणीकरण प्रक्रिया थप सहज हुनेछ। हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ७२० जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ। २०८३ असोज २३ गतेसम्म भोटेकोशी बाढीका कारण १,४५७ जनाको शव फेला परेको छ। जसमध्ये रसुवामा २३६, नुवाकोटमा २०५, धादिङमा ७३, चितवनमा ३६९, गोरखामा ८०, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २३२ र नवलपरासी पश्चिममा २२२ जनाको शव फेला परेको हो। २ जनाको काठमाडौंमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। शव पहिचानका लागि १,३३७ वटा शवका र २,०८२ वटा आफन्तका गरी कुल ३,४१९ वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ।
विज्ञहरूको सुझाव र मानसिक स्वास्थ्यको सवाल
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक सञ्जय उप्रेतीले पुनःस्थापनाका क्रममा विपद् तथा इन्जिनियरिङ पक्षसँगै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बाढीले भौतिक संरचना मात्र होइन, मानवीय सम्बन्ध, परम्परागत जीवनशैली र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गहिरो असर पारेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ता पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले ऋणीहरूलाई केही राहत मिले पनि समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
२०८३ भदौ १० गते बिहान करिब ८:४० बजे नेपाल–चीन सीमातर्फबाट आएको अत्यधिक ठूलो जलप्रवाहले रसुवाको ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढी ल्याएको थियो। बाढीको वास्तविक कारण अझै पूर्ण रूपमा यकिन भएको छैन। विज्ञहरूले हिमताल विस्फोट वा हिमपहिरोको सम्भावना व्यक्त गरेका छन्। प्रारम्भिक अध्ययनले यो घटना हिमनदी/हिमताल क्षेत्रमा भएको आकस्मिक पानीको बहाव तथा हिम–चट्टान भत्किने कुरासँग जोडेर हेरिएको छ। एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (ईसीमोड) ले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार सन् २०२६ जुलाई ७ देखि अगस्ट १० सम्म लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी भिरमा ४० सेन्टिमिटरसम्म भू–विस्थापन भएको पाइएको छ।
बाढीमा हराएका र हालसम्म सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ।
यसअघि: भोटेकोशी बाढी: ४ हजार १०८ घरधुरीलाई ४५ हजार रुपैयाँ नगद राहत वितरण
