मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

विराटनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत २ महिनामा २६ दिन मात्र कार्यालयमा

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्मा दुई महिनामा २६ दिन मात्र कार्यालयमा उपस्थित भएका छन्। उनको अनुपस्थितिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिन समस्या भएको र विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको करिब ८ करोड र समग्रमा ६० करोडभन्दा बढीको भुक्तानी रोकिएको छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Share:

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माको अधिकांश समय कार्यालयमा अनुपस्थित रहने प्रवृत्तिले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले उनी कार्यालयमा नबस्दा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या आएको गुनासो गरेका छन्।

महानगरपालिका स्रोतका अनुसार असार २ गते कार्यालय हाजिर भएका शर्माले साउन र भदौ गरी ६२ दिनको अवधिमा जम्मा २६ दिन मात्रै कार्यालयमा उपस्थित भएका छन्। यसमध्ये पनि केही दिन उनी काजमा खटिएका थिए। बाँकी ३६ दिन उनी बिदामा बसेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित अनुपस्थितिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिन समस्या भएको वडाध्यक्ष मधुबाबु तिवारीले बताए। ‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नदिँदा घर घेर्न आउने समय भइसकेको छ। सेवाग्राहीहरूले पनि गुनासो गर्न थाल्नुभएको छ,’ उनले भने।

विज्ञापन

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरुवा भएर आएका अधिकृतको असहयोगले बाँकी भुक्तानी दिन नसकिएको गुनासो छ। नयाँ अधिकृत आउँदा प्रशासनिक तालमेल नमिल्दा काममा बाधा पुगेको अर्का जनप्रतिनिधिले बताए।

शर्माले बिदामा बस्दा निमित्त प्रमुखको रूपमा रामप्रसाद ढुंगेललाई जिम्मेवारी दिने गरेका छन्। अधिकांश महत्त्वपूर्ण फोन कलहरू पनि ढुंगेललाई नै फर्वार्ड हुने गरेको छ। बुधबारको कार्यपालिका बैठकमा पनि उनी उपस्थित भएनन्।

निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रले काम सम्पन्न भएका योजनाको करिब ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिनु दुःखद् भएको बताए। ‘हाकिम नभएर भुक्तानी रोकिनु हुँदैन। यस्तै रहे हामी महानगर घेराउमा जान्छौं,’ उनले चेतावनी दिए।

महानगरपालिकामा उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताहरूले पाउनुपर्ने करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सरेर आएको छ। यसमा उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भएका योजनाको २ करोड ८० लाख, टेण्डरमार्फतका योजनाको ४ करोड ४३ लाख, बहुवर्षीय योजनाको ४५ करोड ९१ लाख, कोटेशनमार्फतका योजनाको ३ करोड ६० लाख, परामर्श सेवाको ८५ लाख र दरभाउपत्रमार्फतका योजनाको ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार