२०८३ असोज १४ गते बुधबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निलम्बनबाट फर्किएका मेयर राजेशमान सिंहको नेतृत्वमा ४ अर्ब २१ करोड ३४ लाख रुपैयाँको संशोधित बजेट बहुमतले पारित गरेको छ, जुन अघिल्लो बजेटभन्दा २१ करोड रुपैयाँ कम हो।
मेयर सिंहको पुनरागमन: बजेट संशोधनको औचित्य
वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले विशेष नगरसभाबाट ४ अर्ब २१ करोड ३४ लाख रुपैयाँको संशोधित बजेट ल्याए। यसअघि गत असार १० गते उनको निलम्बनका बेला कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि २०८३ जेठ २५ गते निलम्बनमा परेका मेयर सिंहलाई विशेष अदालतले भदौ २९ गते सफाइ दियो। पदमा बहाल भएपछि उनले अघिल्लो बजेट हचुवा र मनोमानी ढंगले ल्याइएको, आन्तरिक राजस्वको अनुमान अवास्तविक रहेको र अनावश्यक खुद्रे योजनाहरू राखिएको भन्दै संशोधनको गृहकार्य थाले।
महानगरको आन्तरिक राजस्व असुलीमा कमी आउने र वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रक्षेपणअनुसार स्रोत प्राप्त हुन नसक्ने देखिएकाले विशेष नगरसभा बोलाएर बजेट संशोधन गरेको मेयर सिंहले बताएका छन्।
संशोधित बजेट: विनियोजन र स्रोतको खाका
मेयर सिंहले प्रस्तुत गरेको संशोधित बजेटअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ४ अर्ब २१ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरियो। यसमध्ये चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ३३ करोड १६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ (५६ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ८१ करोड १७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ (४३ प्रतिशत) छुट्याइयो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७ करोड रुपैयाँ (१ प्रतिशत) विनियोजन गरियो।
बजेटको स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब २७ करोड, संघीय अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ९८ करोड २९ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २४ करोड ६८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ अनुमान गरियो। यस्तै, प्रदेश अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ५ करोड २८ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड ६७ लाख १४ हजार, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत ४५ करोड र नगर विकास कोषबाट १५ करोड रुपैयाँ व्यहोरिनेछ।
राजनीतिक विवाद र बहिष्कारबीच बजेट पारित
बजेट संशोधनका लागि बोलाइएको विशेष नगरसभामा उपमेयर इम्तियाज आलम भने उपस्थित भएनन्। नेपाली कांग्रेस पर्सा जिल्ला कार्यसमितिले आफ्ना दलबाट निर्वाचित उपमेयर, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई नगरसभामा सहभागी नहुन ह्विप नै जारी गरेको थियो।
कांग्रेसको ह्विप जारी भए पनि विशेष नगरसभामा हाल कायम १५६ नगरसभा सदस्यमध्ये बहुमतका लागि आवश्यक संख्या ५१ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ११८ जना सहभागी भएर संशोधित बजेटलाई पारित गरेका छन्।
महानगरका भावी योजना र अनसुलझे प्रश्न
संशोधित बजेटमा वीरगञ्जको गौरवको योजनाका रूपमा विपी उद्यान निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। घण्टाघरनजिक निर्माणाधीन यो उद्यानलाई पार्क, वाक–वे, बाल उद्यान, ज्येष्ठ नागरिक विश्राम केन्द्र तथा हरियालीसहितको सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रका रूपमा विकास गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ।
‘उज्यालो वीरगञ्ज’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै महानगरका मुख्य सडक, चोक तथा भित्री बस्तीहरूमा स्मार्ट एलईडी तथा हाइमास्ट बत्ती जडानलाई तीव्रता दिइने मेयर सिंहले बताएका छन्। यद्यपि, अघिल्लो बजेटबाट हटाइएका ‘अनावश्यक खुद्रे योजनाहरू’ को विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। मेयर सिंहमाथि पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अन्य दुई कसुरसम्बन्धी मुद्दाको स्थिति पनि स्पष्ट भइसकेको छैन।
