देशभर सडक कालोपत्रको काममा प्रयोग हुने बिटुमिनको चरम अभाव देखिएको छ। यसले गर्दा विभिन्न निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरूको काम ठप्प भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परेको छ। यो अभाव केवल प्राविधिक समस्या मात्र नभई यसमा गम्भीर नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकेको आशंका गरिएको छ। नेपालको विकासको मेरुदण्ड सडक सञ्जाल हो, र यसको विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा बिटुमिन एक अपरिहार्य सामग्री हो। यसको अभावले गर्दा देशैभरका सडक निर्माणका कामहरू प्रभावित भई विकास प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न भएको छ। यो अवस्थाले नागरिकको दैनिक जीवनमा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
सडक निर्माणको अवरोध: बिटुमिनको कहालीलाग्दो अभाव र यसको पृष्ठभूमी
सडक निर्माणको एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ बिटुमिन हो। यसको अभावले गर्दा देशभरका सडक कालोपत्र गर्ने काम प्रभावित भएको छ। सडक विभागका अनुसार, विभिन्न सडक आयोजनाहरूमा बिटुमिनको माग र आपूर्तिको बीचमा ठूलो खाडल छ। व्यवसायीहरूले समयमै बिटुमिन नपाउँदा निर्माण कार्य रोकिएको छ, जसले गर्दा लागत बढ्ने र आयोजना सम्पन्न हुने मिति गुज्रिने खतरा बढेको छ। नेपालमा सडक निर्माणको इतिहास लामो छ, र पछिल्ला दशकहरूमा सडक सञ्जाल विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको अभावले गर्दा विकासको गति सुस्त हुन पुगेको छ।
नेपाल आयल निगम, जसको मुख्य जिम्मेवारी पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयात र वितरण गर्नु हो, त्यो बिटुमिनको आपूर्ति व्यवस्थापनमा असफल भएको देखिन्छ। निगमले पर्याप्त मात्रामा बिटुमिन आयात नगरेको वा आयात प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिटुमिनको मूल्य बढेको सन्दर्भमा, निगमले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्यो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। के निगमले मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपण गर्न सकेन वा यसलाई प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्न सकेन? नेपाल आयल निगमले विगतमा पनि इन्धन आपूर्तिमा समस्याहरू झेल्दै आएको छ, जसको असर आम नागरिकले महसुस गरेका छन्। बिटुमिनको अभावले यो समस्या थप जटिल बनेको छ।
बिटुमिन आपूर्तिको शृंखला: कहाँ चुक्दैछ प्रणाली र यसको प्रभाव
यो समस्याको जरो नेपाल आयल निगमको खरिद र वितरण प्रणालीमा देखिन्छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट बिटुमिन खरिद गर्छ, तर खरिद प्रक्रिया र आपूर्तिको समयतालिका सधैं अव्यवस्थित हुने गरेको छ। सडक विभागले आयोजनाहरूको आवश्यकता अनुसार बिटुमिनको माग पेश गरे पनि निगमले समयमै त्यसको सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले सडक निर्माणको काम सुरु गर्न वा निरन्तरता दिन सकेका छैनन्। यसरी हेर्दा, यो समस्या केवल बिटुमिनको भौतिक अभाव मात्र होइन, बरु यसमा नीतिगत अस्पष्टता, खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, र निगमको क्षमतामाथिको प्रश्न जोडिएको छ। के निगमले बिटुमिनको मागलाई समयमै प्रक्षेपण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा खरिद गर्न सकेको छ? यसको जवाफ ‘नाइँ’ मा आउँछ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीहरूले प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन तहमा हुने ढिलासुस्ती र प्रभावकारी अनुगमनको अभावले यस्ता समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन्।
नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सडक जस्ता पूर्वाधारको अभावले यी अधिकारहरूमा समेत अप्रत्यक्ष असर पार्छ। गुणस्तरीय सडक सञ्जाल नहुँदा स्वास्थ्य सेवा लिन वा शैक्षिक सामग्री पुर्याउन समेत कठिनाई हुने गर्छ। यसका अतिरिक्त, सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभावले गर्दा विकास बजेटको खर्च हुन नसक्ने अवस्थाले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता र लगानी पनि पूर्वाधारको अवस्थामा निर्भर गर्दछ, त्यसैले यस्ता समस्याहरूले नेपालको समग्र विकासलाई पछाडि धकेल्छन्।
नागरिकलाई कस्तो असर? सडकको अभावमा जनजीवन
सडक कालोपत्रको काम रोकिनुको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि परेको छ। धुलाम्मे सडकका कारण स्वास्थ्य समस्या बढ्नुका साथै सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका सडकहरूको दयनीय अवस्थाले दैनिक जनजीवन कष्टकर बनेको छ। यसका अतिरिक्त, विकास बजेटको प्रभावकारी खर्च हुन नसक्दा समग्र आर्थिक विकासमा समेत यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्छ, जसको भार अन्ततः राज्य र नागरिकमाथि नै पर्छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सडकहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन्, जसले गर्दा दैनिक हजारौं यात्रुहरूले जाम र धुलोको सामना गर्नुपरेको छ। यस्तै, तराईका ग्रामीण भेगमा वर्षायाममा सडक हिलाम्मे हुँदा यातायात ठप्प हुने अवस्थाले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा समेत बाधा पुर्याउँछ।
नेपालमा सडक सुरक्षा एक ठूलो चिन्ताको विषय हो, र गुणस्तरीय सडकको अभावले दुर्घटनाको जोखिमलाई झनै बढाउँछ। सडक दुर्घटनाहरूले प्रत्येक वर्ष सयौं नेपालीको ज्यान लिन्छन् र हजारौंलाई घाइते बनाउँछन्। यसको आर्थिक र सामाजिक लागत निकै ठूलो छ। यसका साथै, अधकल्चिएका सडकहरूले पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ, जसले गर्दा देशको आम्दानीको एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रभावित हुन्छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र आगामी बाटो
यस विषयमा सडक विभागका अधिकारीहरूले बिटुमिनको अभावले काम प्रभावित भएको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले नेपाल आयल निगमलाई बारम्बार पत्राचार गरे पनि पर्याप्त बिटुमिन उपलब्ध हुन नसकेको बताएका छन्। नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिटुमिनको मूल्य वृद्धि र ढुवानीमा आएको समस्याका कारण आपूर्तिमा केही चुनौती रहेको तर समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले कहिलेसम्म आपूर्ति सहज हुन्छ भन्ने स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। यो बिटुमिन अभावको समस्यालाई कसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र कहिले यसको स्थायी समाधान हुन्छ? यो प्रश्न आम नागरिकले सरकारलाई सोधिरहेका छन्।
यस समस्याको स्थायी समाधानका लागि नेपाल सरकारले एक सुस्पष्ट र दूरदर्शी नीतिगत योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। यसमा बिटुमिनको नियमित र पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल आयल निगमको क्षमता अभिवृद्धि, खरिद प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य उतारचढावको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, सडक निर्माण व्यवसायीहरूसँग नियमित संवाद गरी उनीहरूको समस्या बुझ्नु र समाधानमा सहयोग पुर्याउनु पनि आवश्यक छ।
बिटुमिन अभावको असर: विकासको गतिमा ब्रेक
बिटुमिनको अभावले सडक निर्माणमा मात्र होइन, समग्र विकास निर्माणको गतिमा समेत ब्रेक लगाएको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, तर यस्ता साना-ठूला आयोजनाहरूमा समेत बिटुमिनको अभावले काम रोकिँदा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ। यसले गर्दा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक वृद्धिमा पर्छ।
नेपालमा सडक निर्माणको लागि आवश्यक बिटुमिन प्रायः भारत र अन्य केही मुलुकबाट आयात गरिन्छ। यसको आपूर्तिमा कुनै पनि किसिमको अवरोध आउँदा त्यसको असर देशभरका आयोजनाहरूमा पर्ने गर्छ। विगतमा पनि यस्ता समस्याहरू देखा परेका छन्, तर यसपटकको अभावले गम्भीरताको संकेत दिएको छ। यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा देशको पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्नेछ।
नागरिकको अपेक्षा र सरकारको दायित्व
आम नागरिकले सरकारबाट सडक जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकासमा ध्यान पुर्याउने अपेक्षा गरेका छन्। सडकको अभावमा दैनिक जीवनयापन कष्टकर बन्नुका साथै व्यापार व्यवसायमा समेत असर पर्छ। समयमै सडक निर्माण नहुँदा लागत बढ्नुका साथै गुणस्तरमा पनि सम्झौता हुने खतरा रहन्छ। यसर्थ, सरकारले बिटुमिनको आपूर्तिलाई सहज बनाउन र सडक निर्माणको कामलाई गति दिन तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालको विकासका लागि सडक सञ्जालको विस्तार अपरिहार्य छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार गरी बिटुमिन जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसमा नेपाल आयल निगमको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। निगमले आफ्नो खरिद र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरी समयमै आवश्यक परिमाणमा बिटुमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गरी दीर्घकालीन आपूर्ति योजना बनाउनु पनि आवश्यक छ।
आगामी साताहरूमा के होला?
आगामी साताहरूमा बिटुमिन अभावको समस्याले सडक निर्माणको कामलाई प्रभावित गरिरहने सम्भावना छ, यदि नेपाल आयल निगमले तत्काल प्रभावकारी कदम नचालेमा। व्यवसायीहरूले दबाब बढाउने र सडक विभागले पनि निगमलाई ताकेता गरिरहनेछ। यसले गर्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ हुने र आयोजनाहरूको लागत बढ्ने क्रम जारी रहनेछ। यदि निगमले छिट्टै ठूलो परिमाणमा बिटुमिन आयात गर्न सक्यो भने मात्रै स्थितिमा सुधार आउन सक्नेछ। अन्यथा, यो समस्याले आम नागरिकलाई थप सास्ती दिनेछ र विकासको गतिलाई सुस्त बनाइरहनेछ। सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।