बिटुमिन अभावले देशभर सडक कालोपत्र प्रभावित, निर्माण व्यवसायी मर्कामा

नेपालभर सडक कालोपत्र गर्ने काम बिटुमिन (अलकत्रा) को चरम अभावका कारण ठप्प भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परेको छ भने निर्माण व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेका छन्। अहिले देशभरका दर्जनौं सडक आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्, जसले गर्दा यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुका साथै विकास निर्माणमा समेत अवरोध पुगेको छ। यस अभावले विशेषगरी तराईका समतल भूभागमा धुलोको समस्या र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा हिलोको कारण आवतजावतमा कठिनाई थपिएको छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सडक सञ्जालको विस्तार र मर्मतसम्भार नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो, र यसमा आउने यस्तो अवरोधले समग्र राष्ट्रिय प्रगतिलाई नै सुस्त बनाउँछ।

राष्ट्रिय प्रसारण रोकिँदा अभाव चुलियो, सडक निर्माण ठप्प

नेपाल आयल निगमले भारतबाट बिटुमिन आयात गर्न नसक्दा यो समस्या चुलिएको हो। भारतीय आयल कर्पोरेसन (IOC) ले सम्झौताअनुसार बिटुमिन दिन नसकेको निगमले जनाएको छ। यसअघि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत बिटुमिन खरिद गर्ने गरेको थियो, तर पछिल्लो समयमा सो प्रक्रियामा पनि अपेक्षित परिणाम नआएपछि निगम थप दबाबमा परेको छ। नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र विकास निर्माणका लागि भारतमाथिको निर्भरताले यस्ता समस्याहरू बारम्बार देखा पर्ने गरेका छन्, जसले देशलाई सधैं जोखिममा पार्छ। विगतका वर्षहरूमा पनि इन्धन अभावका कारण विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएका थुप्रै उदाहरण छन्, जसले यस प्रणालीगत समस्यालाई उजागर गर्दछ।

निगमका अनुसार, हाल देशैभरि सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बिटुमिनको मौज्दात लगभग शून्यप्रायः छ। यसले गर्दा नयाँ सडक निर्माणका साथै पुराना सडक मर्मतको कामसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन। विशेषगरी वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने दबाब निर्माण व्यवसायीहरूमाथि छ, तर बिटुमिन नहुँदा उनीहरू निरीह बनेका छन्। यसको अर्थ हो कि आगामी मनसुनको अवधिमा सडकको अवस्था झनै नाजुक बन्नेछ, जसले दैनिक जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। सडकको गुणस्तर खस्किँदा सवारीसाधनको आयु घट्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढ्छ।

निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो: आर्थिक संकट र अनिश्चितता

• राष्ट्रिय सडक सञ्जालका लागि आवश्यक बिटुमिनको मौज्दात शून्य छ, जसले गर्दा देशभरका सडक निर्माण र मर्मतका काम ठप्प भएका छन्।
• भारतबाट आयात गरिने बिटुमिनको आपूर्ति पूर्ण रूपमा रोकिएको छ, जसले गर्दा निगमले विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यतामा छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट पनि पर्याप्त बिटुमिन पाउन मुस्किल भएको छ, जसले आपूर्ति शृङ्खलामा थप जटिलता थपेको छ।
• सडक आयोजनाहरू ठप्प हुँदा निर्माण व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ, जसले उनीहरूको व्यवसायलाई धरासायी बनाउने खतरा छ।
• वर्षायाम सुरु हुनुअघि काम सक्नुपर्ने दबाब छ, तर स्रोतको अभावले गर्दा उनीहरूलाई समयसीमा पूरा गर्न सकस परिरहेको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ कि यस अभावले उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, अनिश्चितताको भूमरीमा समेत धकेलेको छ। बैंकहरूबाट ऋण लिएर आयोजनाहरूमा लगानी गरेका व्यवसायीहरूलाई किस्ता बुझाउन र कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत समस्या भएको छ। यसले गर्दा साना र मझौला निर्माण कम्पनीहरू बन्द हुने खतरा बढेको छ, जसले रोजगारीमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा करिब १५ लाख मानिसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्, र यस क्षेत्रमा आउने कुनै पनि अवरोधले ठूलो संख्यामा मानिसहरूको जीविकामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ।

विकास निर्माणमा ठूलो धक्का, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिटुमिनको अभावले देशभरका सडक निर्माणका काम ठप्प भएको र यसले विकास निर्माणमा ठूलो धक्का पुगेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार, करिब ५० भन्दा बढी ठूला सडक आयोजनाहरू बिटुमिन अभावका कारण रोकिएका छन्। यसले गर्दा सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ भने जनताले समयमा सडक सुविधा पाउन सकेका छैनन्। सडक सञ्जालको विकासले मात्र देशको आन्तरिक व्यापार र पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्दैन, बरु दूरदराजका क्षेत्रमा आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्‍याउनसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसमा आउने अवरोधले विकासका अन्य क्षेत्रहरूमा समेत अप्रत्यक्ष असर पार्छ।

व्यवसायीहरूको भनाइमा, बिटुमिनको अभाव मात्र होइन, यसको मूल्यमा भएको अनपेक्षित वृद्धिले पनि उनीहरूलाई थप समस्यामा पारेको छ। बजारमा बिटुमिनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी केही सीमित व्यवसायीहरूले बढी मूल्यमा बिक्री गरिरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्नुका साथै समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ। यस प्रकारको कालोबजारीले देशको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँछ र सरकारको विकासप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ। यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र नियमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारको ध्यानाकर्षण: तत्काल समाधानको खोजी

नेपाल आयल निगमले यस समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको दाबी गरेको छ। निगमका अधिकारीहरूले भारत सरकार र भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र छिट्टै बिटुमिन आपूर्ति सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, कहिलेसम्म आपूर्ति सहज होला भन्ने यकिन मिति भने कसैले दिन सकेका छैनन्। यस प्रकारको अनिश्चितताले निर्माण व्यवसायीहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ, किनकि उनीहरूले आफ्नो कार्यतालिका र लगानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। निगमले वैकल्पिक स्रोतहरूबाट बिटुमिन आयात गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि यस्ता निर्भरताका कारण उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई कम गर्न सकियोस्।

यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको र तत्काल समाधानका लागि आवश्यक कदम चालिने जनाएको छ। मन्त्रालयले निगमलाई तत्काल बिटुमिनको जोहो गर्न र निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी छ। मन्त्रालयले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बिटुमिनको घरेलु उत्पादन बढाउने वा अन्य देशहरूसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने जस्ता विकल्पहरूमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै, बोलपत्र प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

नागरिकलाई सास्ती, विकासमा बाधा: भविष्यको चिन्ता

सडक कालोपत्र नहुँदा धुलो र हिलोको सास्ती सर्वसाधारणले भोग्नुपरिरहेको छ। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक जामका साथै सवारीसाधनको मर्मत खर्चसमेत बढेको छ। विकास निर्माणमा ढिलाइ हुनुले देशको आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले बिटुमिनको नियमित र भरपर्दो आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। यस अभावको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, बिरामी र दैनिक मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई बढी परेको छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य र आयमा समेत प्रभाव पारेको छ। सडकको गुणस्तर सुधारले मात्रै होइन, समयमै निर्माण सम्पन्न हुनुले पनि नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

आगामी साताहरूमा, यदि बिटुमिनको आपूर्ति तत्काल सहज नभएमा, देशभरका सडक निर्माण आयोजनाहरू थप प्रभावित हुनेछन्। यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले थप आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ र सरकारले विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव देशको पूर्वाधार विकासको गतिमा पर्नेछ, जसले आर्थिक विकासलाई सुस्त बनाउन सक्छ। यसबाट बच्नका लागि सरकारले बिटुमिनको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ, जसमा भारतसँगको कूटनीतिक पहल, वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताको खोजी, र घरेलु उत्पादन क्षमताको विकास जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्। यस समस्याको समाधानले मात्र देशको विकासलाई गति दिन सकिनेछ र नागरिकले सडक सुविधाको पूर्ण लाभ उठाउन सक्नेछन्।