रौतहटको कटहरिया नगरपालिका–९, डूमरिया मुसहरी टोलमा बोक्सीको आरोपमा एक दलित महिलालाई मानव मलमूत्र खुवाइएको अमानवीय घटना सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय केही व्यक्तिहरूले पूर्ववडा सदस्य ५५ वर्षीया अंकलिया देवी मुसहरिनलाई शनिबार साँझ करिब ७ बजे बलपूर्वक उक्त कार्य गर्न लगाएका हुन्। यो घटनाले तराई क्षेत्रमा अझै पनि व्याप्त अन्धविश्वास र त्यसले निम्त्याउने सामाजिक विभेदको कहालीलाग्दो चित्रण गरेको छ। नेपालको संविधानले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर यस्ता घटनाहरूले कानुनको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको देखाउँछ। यस घटनाले विशेषतः दलित समुदायका महिलाहरूलाई कति असुरक्षित महसुस गराएको छ भन्ने कुराको पनि उजागर गरेको छ, जसलाई समाजले सधैं नै उत्पीडन र विभेदको सिकार बनाउँदै आएको छ।
रौतहटमा बोक्सीको आरोपमा दलित महिलालाई मानव मलमूत्र खुवाइएको घटनाको गहिराइ
घटना शनिबार साँझ छिमेकी पुकार माझीको घरमा भएको बिहेको अवसरमा सुरु भएको थियो। भारतको पर्साबाट आएका जन्तीमा सहभागी एक १० वर्षीय बालकले अचानक बान्ता गरेपछि त्यसैलाई निहुँ बनाएर केही व्यक्तिहरूको समूहले अंकलिया देवीमाथि ‘जादुटुना’ गरेको आरोप लगाएको थियो। यो आरोपको आधारमा उनीहरूले अंकलिया देवीलाई सार्वजनिक रूपमै अपमानित गर्दै मानव मलमूत्र खान बाध्य पारेका हुन्। नेपालमा यस्ता अन्धविश्वासमा आधारित आरोपहरू नयाँ भने होइनन्, तर यसरी प्रत्यक्ष शारीरिक यातना दिने कार्यले समाजको चेतनास्तरमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस्ता घटनाहरू प्रायः अशिक्षा, गरिबी र सामाजिक चेतनाको अभावले ग्रसित ग्रामीण भेगमा बढी हुने गरेको पाइन्छ।
स्थानीयका अनुसार, यो घटनालाई गाउँका केही अगुवाहरूले जानीजानी जातीय विभेद र व्यक्तिगत रिसइबी साध्ने माध्यम बनाएको बुझिएको छ। अंकलिया देवी मुसहर समुदायकी पूर्ववडा सदस्य हुनुहुन्छ, जसको यसअघि पनि केही स्थानीयहरूसँग व्यक्तिगत मतभेद रहेको बताइएको छ। बालकले बान्ता गर्नुलाई बोक्सीको प्रभाव भन्दै उनलाई निशाना बनाइएको हो। यो घटनाले देखाउँछ कि कसरी व्यक्तिगत द्वेष र जातीय पूर्वाग्रहले अन्धविश्वासलाई हतियार बनाएर निर्दोषमाथि प्रहार गर्न सकिन्छ। नेपालको इतिहासमा पनि जातीय विभेदका कारण थुप्रै दलित समुदायले कष्ट भोगेका छन्, र यो घटना त्यसैको निरन्तरता हो।
सामुदायिक विभेद र अन्धविश्वासको जालोमा फसेका दलित महिला
यो घटनाले रौतहट जिल्लाको ग्रामिण भेगमा जरा गाडेर बसेको बोक्सी प्रथा र त्यससँग जोडिएको जातीय विभेदको क्रुर अनुहारलाई उदाङ्गो पारेको छ। विशेषगरी दलित समुदायका महिलाहरू यस्ता अन्धविश्वास र कुप्रथाको सिकार बन्दै आएका छन्। समाजमा व्याप्त अशिक्षा र चेतनाको अभावले गर्दा यस्ता अमानवीय कार्यहरूले प्रश्रय पाइरहेको छ। नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, जहाँ आधुनिक शिक्षा र सञ्चारको पहुँच कम छ, त्यहाँ परम्परागत मान्यताहरू अझै पनि बलियो छन्। बोक्सी प्रथा नेपालका विभिन्न समुदायमा व्याप्त छ, तर यसको सबैभन्दा बढी सिकार हुनेहरू प्रायः समाजका सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरू नै हुन्छन्।
अंकलिया देवीको घटनाले देखाउँछ कि कसरी केही व्यक्तिहरूले क्षणिक आवेग वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निर्दोष व्यक्तिलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गर्न र यातना दिन सक्छन्। यो घटनामा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यति गम्भीर घटना सार्वजनिक हुँदा पनि तत्काल दोषीहरूमाथि कारबाही नहुनुले प्रहरीको मौन स्वीकृति वा निरीहतालाई संकेत गर्दछ। नेपाल प्रहरीको पनि यस्ता सामाजिक अपराधहरूमाथि तत्काल र प्रभावकारी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी छ, तर कतिपय अवस्थामा स्थानीय दबाब वा प्रभावका कारण कारबाहीमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो आउँछ।
पीडित अंकलिया देवीको पीडा र न्यायको खोजी
अंकलिया देवी मुसहरिनको पीडा शब्दमा बयान गर्न नसकिने छ। शारीरिक यातना मात्र होइन, सामाजिक रूपमा समेत उहाँलाई बहिष्कृत गर्ने प्रयास भएको छ। उहाँले न्यायको लागि स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिनुभएको छ, तर अहिलेसम्म दोषीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। यो दलित समुदायमाथि भएको अन्याय र उनीहरूको असुरक्षाको गम्भीर विषय हो। नेपालको कानुनले जातीय विभेदलाई दण्डनीय मानेको छ, तर व्यवहारमा पीडितहरूले न्याय पाउन निकै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता घटनाहरूले पीडितलाई दोहोरो यातना दिन्छ – एक त शारीरिक र मानसिक आघात, अर्कोत न्याय नपाउँदाको निराशा।
यस्ता घटनाहरूले समाजमा डर र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्दछ। विशेषगरी महिला र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन्। न्याय नपाउँदा उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुन्छ। यो घटनाले रौतहटका मात्र होइन, सिंगो देशकै दलित समुदायको सुरक्षा र न्यायमाथिको प्रश्नलाई उठाएको छ। यदि यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई तत्काल कारबाही गरिएन भने, यसले समाजमा थप विकृति र अराजकता निम्त्याउन सक्छ।
बोक्सी प्रथाविरुद्ध कडा कारबाही र सचेतना अभियानको आवश्यकता
यो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ। साथै, यस्ता कुप्रथा र अन्धविश्वासविरुद्ध व्यापक जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ। स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाजले मिलेर बोक्सी प्रथाविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्छ। नेपालका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले वर्षौंदेखि यस्ता कुप्रथाविरुद्ध काम गरिरहेका छन्, तर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारी तहबाट पनि ठोस पहल आवश्यक छ। शिक्षा र सचेतना नै यस्ता अन्धविश्वासलाई जरैदेखि उखेल्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो।
यसका अतिरिक्त, प्रहरी प्रशासनले यस्ता घटनाहरूमा तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ। यो घटनाले समाजलाई झक्झक्याएको छ; अब यसमाथि गम्भीर कदम चाल्ने बेला आएको छ। नेपालमा बोक्सी प्रथा उन्मूलन ऐन २०७२ लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। यस ऐनलाई थप सशक्त बनाउन र प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनलाई यस्ता घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउन निर्देशन दिन आवश्यक छ।
आगामी दिनमा नेपालका लागि यो घटनाको अर्थ
रौतहटमा भएको यो अमानवीय घटनाले आगामी दिनमा नेपालका लागि थुप्रै चुनौती र अवसरहरू प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यसले समाजमा गहिरो जरा गाडेको अन्धविश्वास र जातीय विभेदविरुद्ध कडा कारबाहीको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्नेछ। यदि यसो गरिएन भने, यसले समाजमा असुरक्षाको भावनालाई अझ बढाउनेछ र सीमान्तकृत समुदायहरूमा राज्यप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्नेछ।
दोस्रो, यो घटनाले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्ता सामाजिक अपराधहरूमा प्रहरीको तत्परता र निष्पक्ष कारबाहीले मात्र पीडितले न्याय पाउने र समाजमा सुशासन कायम हुनेछ। आगामी दिनमा प्रहरीले यस्ता घटनाहरूमाथि थप संवेदनशील र सक्रिय हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तेस्रो, यस घटनाले शिक्षा र सचेतनाको महत्वलाई झनै प्रष्ट पारेको छ। सरकार, विद्यालय, स्थानीय तह र नागरिक समाजले मिलेर बोक्सी प्रथा र जातीय विभेदविरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान चलाउनुपर्छ। यसले मात्र समाजलाई अन्धविश्वासको जालोबाट मुक्त गर्न सकिन्छ।
चौथो, यो घटनाले नेपालको कानुनको कार्यान्वयनमा रहेको फितलोपनलाई पनि औंल्याएको छ। बोक्सी प्रथा उन्मूलन ऐन २०७२ जस्ता कानुनहरू भए तापनि तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन्। आगामी दिनमा सरकारले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ। यो घटनाले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था र सामाजिक न्यायको सवालमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसको सम्बोधन गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ।