अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको सहभागितामा केन्द्रित हुने र यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा आशा जगाउने बताएका छन्। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यो प्रतिबद्धताले लामो समयदेखि आर्थिक सुस्तताको सामना गरिरहेको नेपालको निजी क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको छ। विगतका वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले विभिन्न नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरूको सामना गर्दै आएको सन्दर्भमा, अर्थमन्त्रीको यो भनाइले उनीहरूको समस्या समाधानको दिशामा सरकारको सकारात्मक सोचलाई दर्शाउँछ। नेपालको संविधानले पनि आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ र यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत आधार प्रदान गरेको छ।
आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई कसरी बढाउँछ?
अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको औँल्याए। उनले आगामी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूको लगानीको वातावरण सहज बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। मन्त्रिपरिषद्मा निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी रणनीतिक प्रस्ताव पेस गरिसकिएको जानकारी दिँदै उनले यसलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। यो रणनीतिक प्रस्तावले निजी क्षेत्रका लागि कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, पूर्वाधार विकासमा सहकार्य र कानुनी अड्चन फुकाउने जस्ता विषयहरू समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा विगतदेखि नै निजी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ, तर लगानीको वातावरणमा सुधार नहुँदा यसको पूर्ण क्षमताको उपयोग हुन सकेको छैन। यस पटकको बजेटले विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) लाई लक्षित गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनेछ।
उनले भने, “निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। आगामी बजेटले उनीहरूको क्षमतालाई अझ विस्तार गर्न र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नमा जोड दिनेछ। हामी निजी क्षेत्रलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं।” यो भनाइले सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल करदाताको रूपमा नभई विकासको सहयात्रीको रूपमा हेर्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ। यसका लागि, सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधारहरू गर्ने र निजी क्षेत्रका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछ। यसले गर्दा, नेपाली उद्यमीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न र नयाँ उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसका साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रको सबलीकरण एक महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ।
आगामी बजेटका प्राथमिकता र निजी क्षेत्रका अपेक्षा
यद्यपि, बजेटका खास प्राथमिकता र अंकबारे भने थप विवरण आउन बाँकी छ। सामान्यतया, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक स्थायित्व, आम्दानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटकको बजेटले यी सबै पक्षलाई समेट्ने र विशेषगरी कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याउने संकेत गरेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड-१९ महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित भएको थियो, जसका कारण धेरै व्यवसायहरू बन्द भए र रोजगारी गुमेको थियो। यस बजेटले त्यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि ठोस योजनाहरू ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा विशेषगरी पर्यटन, उत्पादन र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश हुनेछन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने बजेटमार्फत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई जोड दिन, आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्न र निर्यात बढाउनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार, कर प्रणालीलाई सरल बनाउन र अनावश्यक झन्झट हटाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपालले विगतदेखि नै ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। यस बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। व्यवसायीहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत कर भुक्तानी, इजाजतपत्र नवीकरण र अन्य सरकारी प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउन पनि माग गरेका छन्।
निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सरकारको प्रतिबद्धता
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै बजेटले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्रै दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने बताए। यसका लागि नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा नीतिगत अस्थिरता लामो समयदेखि एक प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन्। यस बजेटले कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका लागि एक स्थिर नीतिगत ढाँचा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनेछ। यसका साथै, सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा र विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको विकास पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
यस बजेटले विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई राहत पुर्याउने, नयाँ व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने र युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यस पटकको बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने उद्घोष गरेका छन्। साना तथा मझौला उद्योगहरूले नेपालको रोजगारीमा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँचमा सहयोग पुर्याउँदा आर्थिक विकासले गति लिनेछ। युवा स्वरोजगारका लागि, सरकारले उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने र युवाहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नका लागि आवश्यक तालिम र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नेछ। यसरी, यो बजेटले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल र समृद्ध बनाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि के अर्थ राख्छ?
आगामी बजेटले निजी क्षेत्रलाई आशा देखाएको सन्दर्भमा, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसको अर्थ हो कि आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि लगानी प्रोत्साहन गर्ने, व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने र उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने खालका नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था हुनेछन्। यसले गर्दा, नयाँ लगानी आकर्षित हुने, विद्यमान व्यवसायहरूको विस्तार हुने र फलस्वरूप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्। कोभिड-१९ महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन यो एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।
यस बजेटको कार्यान्वयनले नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्नेछ। जब निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण पाउँछ, तब उत्पादन बढ्छ, सेवाहरूको गुणस्तर सुधरछ र उपभोक्ताहरूको क्रयशक्तिमा पनि वृद्धि हुन्छ। यसले समग्रमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई उकास्नेछ। यसका अतिरिक्त, सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई जोड दिएकोले, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अघि बढाउन पनि सहज हुनेछ। यसले देशको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ, जसको लाभ अन्ततः आम नागरिकले नै पाउनेछन्।