राजस्व र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई थुन्ने र त्रसित पार्ने काम किन भयो? – हेमराज ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी हेमराज ढकालले मुलुकको राजस्व र रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने वर्गलाई अनुसन्धानको नाममा थुनामा राख्ने र त्रसित पार्ने कार्यको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेका छन्। उनले यस्तो कार्यले मुलुकको आर्थिक वातावरणलाई थप प्रतिकुल बनाएको र निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको आरोप लगाएका छन्। यस्ता किसिमका गतिविधिले नेपालको आर्थिक विकासको आधार स्तम्भ मानिने निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने र यसको दीर्घकालीन असर देशको समग्र आर्थिक स्वास्थ्यमा पर्ने उनको भनाइ छ। ढकालले यो प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने र मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न चुनौती थप्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

राजस्व र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई थुन्ने र त्रसित पार्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले भने, ‘अनुसन्धानकै लागि व्यवसायीलाई थुनामा राखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। जबसम्म न्यायिक निकायबाट दोषी ठहर हुन्न, तबसम्म कसैलाई पनि थुनामा राख्नुपर्दैन।’ उनले अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा सरकारले धरपकडको बाटो रोजेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यस सन्दर्भमा, नेपालको इतिहासमा पनि आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सधैं महत्वपूर्ण मानिएको छ; विगतमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग र सहकार्यका माध्यमबाट अगाडि बढाउने नीति अपनाएको थियो। तर, हालको यो प्रवृत्तिले त्यो परम्परालाई तोडेको ढकालको आरोप छ।

ढकालका अनुसार, मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको बेला सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनुको सट्टा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम गरिरहेको छ। ‘राजस्व तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने वर्गलाई थुनेर, थुनेर र त्रसित पारेर के हासिल हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे। नेपालको संविधानले पनि निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रता र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यस्ता कार्यले ती संवैधानिक मूल्यमान्यतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। उदाहरणका लागि, साना व्यवसायीहरू जसले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने हजारौंलाई रोजगारी दिन्छन्, उनीहरूलाई अनावश्यक झमेलामा पार्दा उनीहरूको व्यवसाय मात्र होइन, उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीवनयापन पनि प्रभावित हुन्छ।

निजी क्षेत्रको लगानी र अर्थतन्त्रमा पार्ने असर

उनले यस्ता कार्यले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रेको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए। ‘जब व्यवसायीहरू नै असुरक्षित महसुस गर्छन् भने नयाँ लगानी कसरी आउँछ? भएका उद्योगहरू पनि बन्द हुने अवस्था आउँछ,’ ढकालले भने। नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ, तर यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासलाई कमजोर पार्छ। नेपालमा हालसम्मको विदेशी लगानीको तथ्यांक हेर्दा पनि, राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टताको अभावले लगानीकर्ताहरू सधैं सचेत रहँदै आएका छन्। यस किसिमको कार्यले त्यो चिन्तालाई थप बढाउनेछ।

उनले विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरू बढी मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको संरक्षण र संवद्र्धनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘साना व्यवसायीहरूले नै मुलुकको ठूलो हिस्सा रोजगारीको सिर्जना गर्छन्। उनीहरूलाई थुनेर वा थर्काएर देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ?’ उनले प्रश्न गरे। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा साना तथा मझौला उद्योगहरूको योगदान उल्लेखनीय छ र उनीहरूले लाखौंलाई रोजगारी प्रदान गर्छन्। यस्ता व्यवसायीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा अनावश्यक रूपमा तान्दा उनीहरूको दैनिक कामकाजमा बाधा पुग्छ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूका कर्मचारी र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ।

न्यायिक प्रक्रिया र प्रमाणको महत्व

ढकालले कुनै पनि व्यवसायीमाथि कारबाही गर्नुपूर्व पर्याप्त प्रमाण संकलन हुनुपर्ने र न्यायिक प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अनुसन्धानको नाममा प्रमाणबिना व्यवसायीलाई थुनामा राख्ने कामले न्यायप्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ,’ उनले भने। नेपालको कानुनले पनि कसुर स्थापित नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी नमान्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। यस सन्दर्भमा, ढकालको भनाइले कानुनी शासनको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। यदि अनुसन्धानका नाममा प्रमाणविना नै व्यवसायीलाई थुनामा राख्ने काम भयो भने, यसले आम नागरिकमा राज्यको न्यायप्रणालीप्रति वितृष्णा पैदा गर्न सक्छ।

उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्नो उम्मेदवारीबारे पनि प्रकाश पारे। ‘म मुलुकको आर्थिक विकास र व्यवसायीहरूको हकहितका लागि क्रियाशील हुन चाहन्छु। मेरो नेतृत्वमा निजी क्षेत्रले राज्यसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछ,’ उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। एफएनसीसीआई नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संगठन हो र यसको नेतृत्वले सरकारी नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। ढकालको यो प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध सुधार्ने र आर्थिक विकासलाई गति दिने आशा जगाएको छ।

सरकारको रबैयाले आर्थिक भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न

ढकालले सरकारको यस्तो रबैयाले मुलुकको आर्थिक भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको भन्दै यसबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। राजस्व र रोजगारी सिर्जना गर्ने वर्गलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने यो प्रवृत्तिले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ, अब गम्भीर चिन्तनको विषय बनेको छ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने लगानी र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य छ। यदि यस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई नै त्रसित पार्ने काम भयो भने, यसको दीर्घकालीन असर देशको आर्थिक स्थिरता र समृद्धिका लागि हानिकारक साबित हुनेछ। यसका लागि सरकारले अविलम्ब नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने खालका कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।