नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजन विक्रम थापाले लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानको दिशातर्फ अघि बढेको बताएका छन्। शुक्रबार ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाः नीति, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्रियामा उनले वित्तीय स्थायित्वका लागि लेनदेन र पैसाको विषयमा राजनीतिक घटनाक्रम नजोड्न स्पष्ट पारे।
थापाका अनुसार लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। यसमा रातको १२ बजेसम्म पनि काम भइरहेको छ। समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संघ र संस्थाहरू गरी चार क्षेत्रको भूमिका निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो एक्सन सुरु गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई राहत दिन कर्जा नतिरेको अवस्थामा पनि ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउने बाटो खोलेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लघुवित्त संस्थाहरूलाई थापाले आग्रह गरे। लघुवित्त एसोसिएसनले ग्राहक व्यवहार सुधार र संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकमा प्रतिबद्धता पेस गरेको छ। ती प्रतिबद्धता कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ।
लघुवित्त विरोधी आन्दोलनमा वास्तविक ऋणीभन्दा ऋण नै नलिएका व्यक्तिहरूले वितण्डा मच्चाइरहेको थापाको आरोप छ। राजनीतिक नेतृत्वले यो बुझ्न आवश्यक छ। ‘जनताको पैसा लगेका र ऋण नै नलगी वितण्डा गर्ने मान्छेहरू नछुट्याउन्जेलसम्म आन्दोलन रोकिन्न,’ उनले भने। सरोकारवालाहरू राजनीतिसँग जोडिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई यथार्थ बुझाउन जरुरी छ।
थापाले संसारको कुनै पनि मुलुकमा वित्तीय स्थायित्वका लागि आर्थिक विषयहरू राजनीतिक घटनाहरूसँग नजोडिने बताए। ‘पैसा र लेनदेनको बीचमा केन्द्रीय बैंक छ भने त्यसको निक्र्योल गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकले नै पाउनुपर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
