सर्वोच्चले राष्ट्र बैंक पेन्सन सेवा अवधि थपलाई व्यवस्थापकीय स्वविवेकीय अधिकार ठहर गर्यो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा अवधि थप गर्ने विषयलाई व्यवस्थापनको स्व–विवेकीय अधिकार मानेको छ। यो कर्मचारीको कानुनी हक नभएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक वामदेव सिग्देलले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो। पेन्सनका लागि सेवा अवधि थप गर्ने विषय कर्मचारीको कानुनी अधिकार नभई व्यवस्थापनको स्व–विवेकीय अधिकार भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ मा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका, असाधारण बिदा नलिएका र पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसतमा सोभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गरेका जस्ता मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापनले उपयुक्त देखेमा थप सेवा अवधि दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, यस व्यवस्थालाई कर्मचारीले आफ्नो अधिकार दाबी गर्न नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
सिग्देलको रिट निवेदन खारेज
पूर्व कार्यकारी निर्देशक वामदेव सिग्देलले पेन्सन प्रयोजनका लागि आफ्नो सेवा अवधि थप गरिनुपर्ने मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त व्यवस्थालाई व्यवस्थापनको स्वविवेकीय अधिकार मानेर खारेज गरेको हो।
सेवा विनियमावली २०६८ को व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को दफा ४३ मा पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा अवधि थप गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। सोही व्यवस्था अनुसार, विशिष्ट योग्यता पुगेका र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापनले आवश्यक ठानेमा सेवा अवधि थप गर्न सक्नेछ। तर, यो सुविधालाई कर्मचारीले आफ्नो अधिकारको रूपमा दाबी गर्न पाउने छैनन्।
