गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ जिल्लामा पर्ने चेपे नदीको किनारमा दर्ता अनुमतिबिनै एक क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। यो कार्यले स्थानीय प्रशासनको नियमनकारी क्षमता र कानुनको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले नेपाली समाजमा विद्यमान सुशासन र कानुनी राज्यको अवस्थालाई उजागर गरेको छ। यस्ता अनधिकृत गतिविधिहरूले न केवल वातावरणीय विनाश निम्त्याउँछन्, बल्कि राज्यको राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी पुर्याउँछन्। नेपालमा विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका अनधिकृत उद्योग सञ्चालनका धेरै घटनाहरू भएका छन्, जसले सरोकारवाला निकायहरूको निरीहतालाई दर्शाएको छ।
चेपे नदी किनारमा दर्ताविना क्रसर सञ्चालन: स्थानीय प्रशासनको मौनधारण र माफियाको चलखेलको आशंका
- दर्ता अनुमति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना नै क्रसर सञ्चालन गरिएको छ, जुन नेपालको औद्योगिक ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो।
- स्थानीय निकाय र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले यस अनियमिततामाथि मौनधारण गरेको आरोप छ, जसले उनीहरूको जिम्मेवारीप्रतिको उदासिनतालाई दर्शाउँछ।
- नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र प्रशोधन सम्बन्धी कानुनहरूको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ, जसले प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दछ।
- यस कार्यले वातावरणीय विनाशका साथै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ, जसमा नदीको पारिस्थितिक प्रणालीमाथिको प्रभाव प्रमुख हो।
- स्थानीय बासिन्दाहरूले यस विषयमा तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्, जसले नागरिक समाजको सक्रियता र सचेतनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
नेपालमा औद्योगिक दर्ता र सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाहरू छन्। उद्योग विभाग वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता, कर चुक्ता, र विशेषगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदनको स्वीकृति अनिवार्य मानिन्छ। यस प्रक्रियाले उद्योग सञ्चालनबाट हुने सम्भावित वातावरणीय र सामाजिक प्रभावहरूको अध्ययन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू सिफारिस गर्दछ। चेपे नदी किनारमा सञ्चालित क्रसरले यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको छ, जसले यसलाई पूर्णतः अवैध बनाएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बस्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, र यस्ता अनधिकृत उद्योगहरूले उक्त अधिकारको हनन गर्दछन्।
स्थानीय सरकार, जसलाई स्थानीय तहको सुशासन र विकासको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ, र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जसको मुख्य कार्य कानुनको कार्यान्वयन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो, उनीहरूको भूमिका यस घटनामा अत्यन्तै शंकास्पद देखिएको छ। यदि उनीहरूले समयमै यस विषयमा ध्यान दिएको भए, यो अवैध क्रसर सञ्चालनमा आउनै सक्दैनथ्यो। स्रोतका अनुसार, क्रसर सञ्चालकले राजनीतिक संरक्षणमा यो कार्य गरिरहेको आशंका गरिएको छ, जुन नेपालको विकास प्रक्रियामा बारम्बार देखिने एउटा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो। यस्ता संरक्षणले कानुनी राज्यको अवमूल्यन गर्दछ र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्दछ।
चेपे नदीको पारिस्थितिक सन्तुलनमाथि अनधिकृत क्रसरको खतरा
नदी किनारमा जथाभावी क्रसर सञ्चालन गर्दा नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पर्दछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय पर्यावरण र समुदायमा पर्दछ। यसले नदीको प्राकृतिक बहावलाई अवरुद्ध गर्न सक्ने, नदीको किनारामा अनियन्त्रित कटानलाई तीव्रता दिन सक्ने र नदीमा पाइने विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तु तथा वनस्पतिहरूको जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। चेपे नदी यस क्षेत्रको मात्र नभई समग्र गण्डकी प्रदेशको एक महत्वपूर्ण जलस्रोत हो, जसले सिँचाइ, पिउने पानी र माछापालन जस्ता जीविकोपार्जनका लागि आधार प्रदान गर्दछ। यसको संरक्षण आम नागरिकको हितमा छ, र यस्ता अवैध गतिविधिहरूले यस महत्वपूर्ण स्रोतलाई जोखिममा पार्दछन्।
यसका अतिरिक्त, अवैध क्रसर सञ्चालनले राजस्व छलीको आशंकालाई पनि बल पुर्याउँछ, जसले राज्यको आर्थिक स्रोतमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउँछ। यदि क्रसर दर्ता भएको भए, यसले सरकारलाई नियमित रूपमा कर बुझाउनुपर्थ्यो, जसमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र अन्य स्थानीय करहरू समावेश हुन्छन्। राजस्व छलीले देशको विकासका लागि विनियोजित रकममा कमी ल्याउँछ र सार्वजनिक सेवाहरूमा समेत असर पार्दछ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ, र यस क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिहरूले समग्र आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउँछन्।
अधिकारीहरूको मौनता र नागरिकको आक्रोश: कानुनी फितलोपनको पर्दाफास
यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरे, जसले समस्याको गहिराईलाई थप उजागर गर्दछ। एक स्थानीय सरकारी अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘यस्ता विषयमा हामीलाई जानकारी छ, तर माथिल्लो निकायको निर्देशन बिना कारबाही गर्न गाह्रो हुन्छ।’ यो भनाइले समस्याको जरो कहाँ छ भन्ने कुरालाई थप प्रष्ट पार्दछ; यो केवल स्थानीय स्तरको बेवास्ता नभई उच्च स्तरको राजनीतिक वा प्रशासनिक हस्तक्षेपको परिणाम हुन सक्ने संकेत गर्दछ। यसले नेपालमा कानुनी प्रक्रियाहरूको कार्यान्वयनमा कतिसम्म राजनीतिकरण भएको छ भन्ने देखाउँछ।
अब प्रश्न उठ्छ, कानुनको यति निर्लज्ज उल्लंघन हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय किन मौन बसेको छ? के यो माफियाहरूको साँठगाँठको परिणाम हो, जसले कानुनी प्रक्रियाहरूलाई छलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्? आम नागरिकको वातावरणीय अधिकार र राज्यको राजस्व कसले सुरक्षित गर्ने? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो। नेपालमा नागरिक समाजले विगतदेखि नै यस्ता अनधिकृत गतिविधिहरू विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ, तर प्रभावकारी कारबाहीको अभावले समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ।
आगामी साताहरूमा चेपे नदीको भविष्य र सुशासनको परीक्षा
आगामी साताहरूमा यो घटनाले गण्डकी प्रदेश र विशेषगरी बाग्लुङ जिल्लाको सुशासनको परीक्षा लिनेछ। यदि स्थानीय प्रशासन र सरकारी निकायहरूले यस विषयमा तत्काल र प्रभावकारी कदम चालेनन् भने, यसले अन्यत्र पनि यस्तै अनधिकृत गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसले नेपालको कानुनी राज्यको अवधारणालाई थप कमजोर बनाउनेछ र नागरिकहरूमा निराशा फैलाउनेछ। यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेमा, यो केवल एउटा क्रसर उद्योगको सञ्चालन मात्र नभई समग्र राज्य संयन्त्रको असफलताको रूपमा हेरिनेछ।
यसका साथै, यस घटनाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा यस्ता स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि कडा नियमन र अनुगमन आवश्यक छ। यदि यो अवैध क्रसरमाथि तत्काल कारबाही भएन भने, यसले चेपे नदीको मात्र होइन, देशभरका अन्य नदीहरूको भविष्यलाई पनि अनिश्चितताको कालो बादलमा धकेल्नेछ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सचेत नागरिकहरूको निरन्तर दबाबले मात्र यस्ता अनैतिक र गैरकानुनी कार्यहरू रोक्न सकिन्छ।
