विराटनगरबाट श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चिनियाँ नागरिक पक्राउ परिरहेका छन्। उनीहरू नेपाली नागरिकको नाममा फर्म दर्ता गरी विदेशी लगानी ऐन उल्लंघन गर्दै खुद्रा व्यापारमा संलग्न भएको प्रहरीको दाबी छ।
विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित ‘योनो मार्ट’ र विराटनगर–२ स्थित ‘एभरपिक सप्लायर्स’बाट चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका थिए। यी दुवै पसल कानुनी रूपमा नेपाली नागरिकका नाममा दर्ता भए पनि व्यापारको वास्तविक नियन्त्रण चिनियाँहरूकै हातमा रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
भारतीय सीमासँग जोडिएको भूभागमा चिनियाँ नागरिकहरूको यस्तो गतिविधिप्रति भारतले पनि विशेष चासो देखाएको छ। सतहमा प्यान/भ्याट छली देखिए पनि यसको जरो विदेशी लगानी ऐनको ठाडो उल्लङ्घन र कमजोर भिसा प्रणालीको फाइदा लिने प्रवृत्तिमा रहेको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोत बताउँछ।
अध्यागमन विभागले यस्तो गतिविधिलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी’ ठहर गर्दै निष्कासन (डिपोर्ट) सम्मको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार यो कुनै भूराजनीतिक मिसन नभई विशुद्ध संगठित नाफामूलक धन्दा मात्र हो।
नेपालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार विदेशी नागरिकलाई खुद्रा व्यापारमा लगानी गर्न पूर्णतः बन्देज छ। तर, यो चिनियाँ गिरोहले कानुनी अड्चन छल्न काठमाडौँमा सूचना प्रविधि (आईटी) को कागजी आवरण खडा गरेको भेटिएको छ।
‘चिनियाँहरूले काठमाडौँमा सफ्टवेयर कम्पनी खोल्नुको मुख्य रहस्य नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सजिलो बाटो रोज्नु हो,’ स्रोतले भन्यो। ‘उद्योग विभागबाट सहजै एफडीआई स्वीकृति पाइन्छ।’
सरकारी अभिलेखअनुसार उद्योग विभागको वैदेशिक लगानी शाखाबाट ‘अटोमेटिक रुट’ मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिका–११ मा सूचना प्रविधिमा आधारित ‘सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट’ उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति लिइएको थियो। ‘तोङ्ग आई.टी. ग्रुप प्राइभेट लिमिटेड’ नाममा कम्पनी दर्ता गरी वार्षिक २४ वटा सफ्टवेयर प्याकेज बनाउने अनुमतिपत्र लिइएको थियो।
तर, कागजमा सफ्टवेयर बनाउने भनेर नेपाल भित्रिएको यो समूहले काठमाडौँमा सफ्टवेयरको एउटा कोड पनि नलेखी विराटनगरका गल्लीमा कस्मेटिक पसल चलाइरहेको पाइयो।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले यो घटना प्रथम दृष्टिमै पूर्णतः गैरकानुनी भएको बताए। ‘उहाँहरूले भिसाको उद्देश्यविपरीत काम गरेको कसुरमा अध्यागमन ऐन र नियमावलीबमोजिम कारबाही गर्छौँ,’ उनले भने।
प्रवक्ता ढकालका अनुसार यस्ता विदेशी नागरिकलाई जरिवाना तिराएर देश निकालासम्म गरिनेछ।
यो गिरोहले बिजनेस भिसासँगै आफ्ना परिवारलाई ल्याउने डिपेन्डेन्ट भिसा (आश्रित भिसा) को समेत खुलेआम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ। डिपेन्डेन्ट भिसामा रहेका विदेशीले व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभए पनि उनीहरूले मोफसलमा खुद्रा पसल चलाउने धन्दा निर्बाध चलाइरहेका छन्।
यसरी दैनिक लाखौँ रुपैयाँको कारोबार गर्दा पनि ग्राहकलाई प्यान/भ्याट बिल नदिई राजस्व छली भइरहेको छ। यो गिरोहले विराटनगरपछि इटहरी, धरान, दमक, बिर्तामोड र इनरुवा लगायत पूर्वका ६ सहरमा शाखा विस्तार गर्ने तयारी गरिसकेको थियो।
विदेशी नागरिकहरूले सजिलै नीतिगत छिद्र पहिल्याएर गैरकानुनी धन्दा चलाउनुमा नेपालको ३५ वर्ष पुरानो र जीर्ण अध्यागमन ऐन मुख्य जिम्मेवार रहेको अध्यागमन विभागका प्रवक्ता ढकाल स्वीकार गर्छन्।
हाल नेपालमा जम्मा ९ प्रकारका मात्र भिसा छन्, जसले गर्दा खेलाडी, बिरामी वा अल्पकालीन कामदारले समेत टुरिस्ट वा बिजनेस भिसाको दुरुपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई सम्बोधन गर्न विभागले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको र नयाँ अध्यागमन विधेयकमा १७ प्रकारका भिसा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
