सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामाथि सीके राउतको प्रश्न: नियत र दिशा सच्याउन किन ढिलाइ?

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्यकाल पूरा नहुँदै यसको नियत र कार्यदिशामाथि प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विकासको प्राथमिकता र राज्यको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्। राउतले सरकारले १०० दिनभित्रै आफ्नो बाटो सुधार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा, विशेषगरी मधेश केन्द्रित राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका डा. राउतले यसअघि पनि विभिन्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनको यो पछिल्लो टिप्पणीले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकतामाथि थप बहसको द्वार खोलेको छ।

विकासको प्राथमिकतामाथि प्रश्न: भौतिक पूर्वाधार कि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता?

डा. राउतले विकासको अर्थ केवल भौतिक पूर्वाधारको विस्तार मात्र नभई प्रत्येक नागरिकलाई बसोबास, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु भएको बताएका छन्। उनको भनाइमा, सरकारले यी आधारभूत आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले मात्र साँचो विकासको जग बसाल्नेछ। भौतिक विकासका आयोजनाहरू महत्वपूर्ण भए पनि ती नागरिकका जीवनस्तर उकास्ने आधारभूत आवश्यकताहरूको विकल्प भने हुन नसक्ने उनको तर्क छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ ठूलो जनसंख्या अझै पनि गरिबी र अभावको चपेटामा छ, त्यहाँ विकासको परिभाषालाई फराकिलो पार्नु अपरिहार्य छ। केवल सडक, पुल वा भवन निर्माणले मात्र नागरिकको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दैन; उनीहरूको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु नै वास्तविक विकास हो।

उनले वर्तमान शासनशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राज्यले आफ्नो भूमिकालाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राज्यको भूमिका नागरिकको जीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउनु हो, न कि केवल नीतिगत निर्णयहरूमा अल्झिनु। राउतले सरकारले जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई बुझेर आफ्नो कार्ययोजनालाई सोहीअनुसार निर्देशित गर्नुपर्ने बताए। राज्यका संयन्त्रहरूले नागरिकको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले केवल ठूला-ठूला घोषणा गर्नेभन्दा पनि जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने साना तर महत्वपूर्ण योजनाहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

नीति र बाटो सुधारको आग्रह: १०० दिन पर्खने कि अहिले नै सच्याउने?

राउतले सरकारले १०० दिन पूरा गरिसकेपछि आलोचना गर्ने अवसर आउने भए पनि अहिले नै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। यसले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति उनको गम्भीर चिन्ता झल्काउँछ। उनले सरकारलाई आफ्नो नीति र बाटो सुधार्न आग्रह गर्दै भने, “आफ्नो नियत र कार्यदिशा सच्याउन १०० दिन पर्खनु पर्दैन। योभन्दा अघि नै सुधारको सुरुवात हुनुपर्छ।” नेपालको संविधानले नै नागरिकको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरेको छ, जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता अधिकारहरू समावेश छन्। यदि सरकारले यी अधिकारहरूलाई प्राथमिकता दिँदैन भने, यसले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको ठहरिनेछ।

यस सन्दर्भमा, डा. राउतले विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदा मात्रै सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्ने उनको धारणा छ। यसका लागि सरकारले आफ्नो प्राथमिकताहरूलाई पुनःस्पष्ट पार्नुपर्ने र तिनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि नीतिगत अस्पष्टता र कमजोर कार्यान्वयनका कारण धेरै विकास आयोजनाहरू असफल भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले भोग्नुपरेको छ।

पृष्ठभूमि र सन्दर्भ: जनमत पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका

नेपालको राजनीतिमा जनमत पार्टी र यसका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका छन्। मधेश केन्द्रित मुद्दाहरूबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरे पनि हाल उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय छन्। सरकार गठनमा समर्थन जनाए पनि राउतले सरकारको कामकारबाहीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनको यो भनाइले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, प्रतिपक्ष वा सरकारमा सहभागी दलहरूले पनि सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

सरकारले हालै आफ्नो १०० दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा आर्थिक विकास, सुशासन र नागरिक सेवालाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, डा. राउतजस्ता प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वबाट आएको यो टिप्पणीले सरकारको कार्ययोजनाको प्रभावकारिता र यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालमा प्रायः सरकारहरूले आफ्नो १०० दिने, ६ महिने वा एकवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकमा पार्ने वास्तविक असरको अनुगमन भने कमै हुने गरेको पाइन्छ।

नागरिकमाथि असर: प्राथमिकतामा विचलनको प्रत्यक्ष प्रभाव

सरकारको नीतिगत अस्पष्टता वा प्राथमिकतामा विचलनले सामान्य नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। यदि विकासको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित रह्यो र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू ओझेलमा परे भने, यसको सबैभन्दा बढी मार विपन्न र मध्यम वर्गलाई पर्नेछ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभावमा युवाहरू विदेशिन बाध्य हुनेछन्, रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिनेछन् र समग्रमा नागरिकको जीवनस्तर कमजोर हुनेछ। त्यसैले, सरकारको कार्यदिशा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेन भने, सामान्य नागरिकले महँगो उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता आउँछ, जसले उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई थप नाजुक बनाउँछ।

त्यस्तै, रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन्, जसले देशको जनशक्ति र बौद्धिक सम्पत्तिमाथि ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ। नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा भए पनि, देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु दीर्घकालीन समृद्धिका लागि अपरिहार्य छ। सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन्छ, जसको असर मुलुकको समग्र विकासमा पर्छ। यसरी, सरकारले तय गर्ने विकासको प्राथमिकताले प्रत्येक नागरिकको जीवनलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभावित गर्दछ।

अबको बाटो: सरकारको प्रतिक्रिया र नीतिगत सुधारको सम्भावना

डा. राउतको सुझावलाई सरकारले कसरी लिन्छ र यसमाथि के कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने हो भने, यसले जनतामा विश्वास जगाउनेछ। अन्यथा, केवल भौतिक विकासका ठूला आयोजनाहरूले मात्र दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्ने क्रममा राउतको टिप्पणीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नीतिगत सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, यस्ता आलोचनाहरूले कहिलेकाहीँ सरकारलाई नीतिगत सुधार गर्न प्रेरित गरेको छ, तर कतिपय अवस्थामा भने यस्ता सुझावहरूलाई बेवास्ता पनि गरिएको छ।

सरकारले अबको दिनमा आफ्नो कार्ययोजनाको प्रभावकारितालाई कसरी बढाउँछ भन्ने कुराले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने साँचो विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ भने, यसले जनताको विश्वास जित्नेछ र मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउनेछ। यसका लागि सरकारले डा. राउत जस्ता राजनीतिक व्यक्तित्वका साथै आम नागरिकका सुझावहरूलाई पनि समेट्नुपर्नेछ। नीतिगत सुधारका लागि खुलापन र पारदर्शीता आवश्यक छ, जसले गर्दा नागरिकले सरकारका कामकारबाहीमाथि विश्वास गर्न सकून्।