काठमाडौंको मुटुमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार र कानुनी जटिलता हल गर्ने सहमति जुटेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अन्तर्गत गठित विषयगत समितिले संरचना सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास र तीनै तहको सेवा एकीकृत गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्री तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिको युगमा कानुनी ढाँचा परिवर्तन अपरिहार्य रहेको औंल्याए। संसदबाट अधिकतम कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ।
उनले तीन तहका सरकारबीच संरचनाको दोहोरोपनले काममा जटिलता थपेको बताए। त्यस्ता संयन्त्रको निर्मम समीक्षा आवश्यक छ। सञ्चार माध्यमलाई दिइने अनुदान, विज्ञापन प्रणाली र प्रभावकारिताको पुनरावलोकन जरुरी छ। लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ। जनताको कर नागरिक हितमा प्रयोग भए-नभएको प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।
बैठकले अधिकार र जिम्मेवारीको अस्पष्टताले सेवा प्रवाह जटिल बनेको निष्कर्ष निकाल्यो। सञ्चार माध्यम दर्ता, नवीकरण, प्रेस पास वितरण र अनलाइन मिडिया व्यवस्थापनका कानुनी बाधा हटाउन ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९’ र ‘रेडियो ऐन, २०१४’ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भयो।
सरकारले हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता सरकारी कागजात हुलाकमार्फत घरदैलोमा पुर्याइनेछ। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। हुलाकका जग्गा र सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण रोक्न स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाइनेछ।
सञ्चार क्षेत्रको नियमन व्यवस्थित गर्न सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश र प्रेस काउन्सिल नेपालबीच समन्वय गरी ‘एकीकृत डाटाबेस’ प्रणाली विकास गरिनेछ। यसले सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउनेछ।
चलचित्र, वृत्तचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति तय भएको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनको गन्तव्य बनाउन सबै तहका सरकारले सहजीकरण गर्नेछन्। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गरी स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याइनेछ। मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि जनचेतना जगाइनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रका लागि सङ्घीय सरकारले स्पष्ट ‘छाता कानुन’ ल्याउनुपर्ने माग गरे। प्रदेशमा कर्मचारी अभाव र साइबर सुरक्षाका चुनौती सम्बोधन गर्न स्पष्ट नीतिको खाँचो छ। सञ्चार सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले तीन तहबीचको अधिकारको द्विविधा हटाउन ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रियामार्फत स्पष्टता ल्याइने जानकारी दिइन्।
समितिले ‘विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३’ स्वीकृत गर्यो। यसले निर्णयहरूको नियमित अनुगमन सुनिश्चित गर्नेछ।
