पश्चिम एशियाको युद्धले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक बढाएपछि निर्माण क्षेत्रमा संकट गहिरिएको छ।
आन्दोलित व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ‘मूल्य समायोजन’ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याएको छ।
मूल्यवृद्धिको मार र प्रहरीको धरपकडबाट व्यवसायी तनावमा छन्। सरकारले ‘मूल्य समायोजन’ मार्फत समस्या सुल्झाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ।
विज्ञापन
शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकार सक्रिय रहेको जनाएको छ।
निर्माण क्षेत्रको संकट समाधान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ। यसमाथि शीघ्र निर्णय हुनेछ।
