सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मा व्यापक भ्रष्टाचार र व्यवस्थापकीय बेथिति छ। संस्थानका पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. वेदप्रसाद क्षेत्रीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई मुख्य जिम्मेवार ठहराए।
शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा डा. क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नाफामा रहेको डिडिसी अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा पुगेको बताए। संस्थान सुधारका लागि कृषि मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो थियो।
२०७८ देखि २०८० सम्म विषयगत विज्ञ र २०८० देखि २०८२ सम्म सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहँदा अनियमितता र नीतिगत कमजोरी सुधारको प्रयास गर्दा आफू निलम्बनमा परेको उनले दाबी गरे।
डा. क्षेत्रीका अनुसार बालाजु प्लान्ट स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त १५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग भएको थियो। छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि कृषि मन्त्रालय मौन बसेको उनको आरोप छ। तत्कालीन महाप्रबन्धक संजीव झाकै नेतृत्व कायम रहेको भन्दै उनले ‘१५ करोडको अनियमितता त एउटा उदाहरण मात्र हो, बेथिति अझ गम्भीर छन्’ भने।
वि.सं. २०२६ मा स्थापित डिडिसी २०७५ सालसम्म नाफामा थियो। अहिलेको अवस्था व्यवस्थापकीय असफलता र राजनीतिक संरक्षणको परिणाम भएको उनको दाबी छ।
“संस्थान डुब्नुको कारण खोजेर सुधार गर्ने कि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई संरक्षण गर्ने?” उनले सरकारलाई प्रश्न गरे।
डा. क्षेत्रीले महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, ज्वाला कुमारी साह, डा. बेदुराम भुसाल, रामनाथ अधिकारीदेखि वर्तमान कृषि मन्त्री गीता चौधरीसम्मलाई बेथितिबारे जानकारी गराए पनि प्रभावकारी कदम नचालिएको आरोप लगाए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ५६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको संस्थान अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद व्यापारिक नोक्सानीमा छ। किसानलाई भुक्तानी गर्न सरकारले दिएको ऋण पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
“सम्पत्ति र दायित्व लगभग बराबरीमा पुगेकाले डिडिसी बन्द हुने दिन टाढा छैन,” उनले चेतावनी दिए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले डिडिसीका उत्पादन गुणस्तरीय भए पनि कमजोर व्यवस्थापनले संकट निम्त्याएको बताए।
उनले दूधमा देश आत्मनिर्भर हुँदा पनि किसानलाई ‘मिल्क होलिडे’ गराउनु र विदेशी दूध तस्करी रोक्न नसक्नुले सरकारी नीतिमाथि प्रश्न उठाए।
तिमल्सिनाका अनुसार डिडिसी व्यवस्थापनका निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय, अख्तियार र अदालतमा उजुरी तथा मुद्दा दर्ता भए पनि प्रभावकारी सुनुवाइ भएको छैन। जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्था व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग भएको विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले डिडिसी सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्तिभन्दा विज्ञ नेतृत्व आवश्यक रहेको जोड दिए।
पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य फणिन्द्र तिवारीले पनि कृषि मन्त्रालय नै मुख्य जिम्मेवार रहेको दाबी गरे। मन्त्रालयले समयमै सक्रियता देखाएको भए संस्थान पुनर्जीवित हुने थियो।
तिवारीले डिडिसीलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएर आर्थिक स्वार्थ पूरा गरिएको आरोप लगाए। पुरानै प्रवृत्तिले संस्थान झन् कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
