धनुषा जिल्लामा क्रसर व्यवसायीहरूले नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री गरी करोडौं रुपैयाँको हिनामिना गरेको तथ्य फेला परेको छ। यस प्रकरणमा स्थानीय प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत मौन बसेको पाइएको छ।
दर्ता र नवीकरणविनाका क्रसरबाट अवैध उत्खनन
- दर्ता नभएका र नवीकरण नभएका क्रसरहरूले समेत मनपरी ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका छन्।
- उत्खनन गरिएका नदीजन्य पदार्थको परिमाण र बिक्रीबाट उठेको राजस्वको कुनै अभिलेख छैन।
- स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन मौलाएको छ।
- लाखौं रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थ दैनिक गायब पारिँदैछ।
- यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै चासो देखाएको छैन।
अवैध उत्खननको जालो
धनुषा जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योगहरू कानुनविपरीत सञ्चालनमा छन्। कतिपय क्रसर दर्ता नै नभएको र कतिपयको नवीकरण म्याद सकिएको भए पनि उनीहरूले ढुंगा, गिटी, बालुवाको अवैध उत्खनन र बिक्री गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका अधिकारीहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा यो अवैध धन्दा मौलाएको स्थानीयबासिन्दाको आरोप छ।
अवैध रूपमा उत्खनन गरिएका नदीजन्य पदार्थको परिमाणको कुनै आधिकारिक अभिलेख छैन। यसरी दैनिक लाखौं रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थ गायब पारिँदा राज्यको राजस्वमा ठूलो क्षति पुगेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुले ठूलो अनियमितताको संकेत गर्दछ।
जनताको आवाज बेवास्ता
यस विषयमा स्थानीय बासिन्दाहरूले पटकपटक आवाज उठाउँदै आए पनि सम्बन्धित निकायले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन। स्थानीय प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले समेत क्रसर माफियाको दबाबमा परेर मौन बसेको आरोप छ। जनताको करबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीहरूले नै यस्तो गैरकानुनी काममा संरक्षण दिएको प्रस्ट देखिन्छ।
अख्तियारको मौन किन?
यति ठूलो मात्रामा हुने भ्रष्टाचार र राजस्व हिनामिनाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किन चासो दिएको छैन, त्यो रहस्यको विषय बनेको छ। लाखौंको नदीजन्य पदार्थ दैनिक गायब हुँदा र नियमनकारी निकाय निरीह बन्दा अख्तियारको मौनব্রতले ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
