गेटा शिक्षण अस्पताल: ७ अर्ब लगानी, माफियाको कब्जामा? डा. केसीको अल्टिमेटम

करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्मित गेटा शिक्षण अस्पताल आधा दशकदेखि सञ्चालनमा नआउँदा माफिया पोसिएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्।

डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनताको करबाट निर्मित विशाल पूर्वाधारयुक्त गेटा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा अवरोध खडा गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले निजी कलेजका पूर्वाधारहीन संरचनाहरूलाई प्रोत्साहन दिने र ‘खडेबाबा’ चिकित्सकहरूलाई दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको शैक्षिक जनशक्ति भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वीकार गरेकोमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनका अनुसार, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नाङ्गो रूपमा माफियाको मतियार बनेका छन्। अयोग्य, स्वार्थ बाझिने र भ्रष्ट माफियाका साझेदारहरूलाई मेडिकल विश्वविद्यालय तथा आयोगका उच्च पदमा राखेर सार्वजनिक स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामाथि संस्थागत कब्जा जमाउने षड्यन्त्र भइरहेको उनको दाबी छ।

डा. केसीले जनहित र सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेकाहरू स्वयं माफिया र स्वार्थ समूहको घृणित खेलमा प्रत्यक्ष साझेदार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति २ देखि ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

गेटा अस्पताल: ७ अर्ब लगानी, ओपिडीमा सीमित सेवा

गेटा मेडिकल कलेजको स्थापना पहल २०६५ सालमा सुरु भएको थियो, जसमा गेटा आँखा अस्पताल अगाडि ७७ बिघा जग्गा छुट्याइएको थियो। २०७०-७१ सालदेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भई करिब ७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा २८ वटा आधुनिक भवनसहितका संरचनाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

२०८१ फागुन २० गतेसम्म यी संरचनाहरू सञ्चालन र रेखदेखको अभावमा जीर्ण बन्न थालेका थिए। हाल गेटा अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका कारण ओपिडी सेवा मात्र सञ्चालनमा छ। २०८३ असोज १३ गतेको जानकारी अनुसार, यसै आर्थिक वर्षदेखि ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले २०८० माघ २९ गते कैलालीको गेटामा ‘शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय’ स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८० मार्फत यो विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनेको छ। २०८३ असार २४ गते गेटा अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको थियो र २०८३ साउन १ गतेसम्म यो विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भएको छ।

डा. केसीका ३ माग: ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको दबाब

डा. गोविन्द केसीले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनको पहिलो सत्याग्रह २०६९ असार २१ गते सुरु भएको थियो। पछिल्लो पटक २०८३ साउन ११ गते धनगढीमा अनसन बसेका डा. केसी र सरकारबिच ७ बुँदे सहमति भएको थियो।

उक्त सहमतिमा कैलालीस्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पतालसहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने, विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने विषयहरू समावेश थिए। सरकारले २ देखि ३ महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा. केसीले सरकार र माफियाका मतियारहरूबाट सहमति तोड्ने क्रम जारी रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले पुन: सत्याग्रह लगायत सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै सिर्जित हुने सम्पूर्ण गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार र माफियाका मतियारहरू स्वयं हुने बताएका छन्।

उनका ३ बुँदे मागहरू यस प्रकार छन्:

• गेटा शिक्षण अस्पतालको तत्काल सञ्चालन: गेटा शिक्षण अस्पताललाई कुनै पनि बहानामा बन्धक नबनाइ पूर्वसहमति बमोजिम तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस् तथा पूर्वाधारहीन संस्थाहरूलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने र ‘खडेबाबा’ खडा गर्ने लगायतका सम्पूर्ण गैरकानुनी निर्णयहरू खारेज गरियोस्।
• २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएका सहमति पूर्ण पालना:
  • अयोग्य पदाधिकारीको बर्खास्तगी र ऐन संशोधन: स्वार्थ बाझिने गरी माफियाको हितका लागि नियुक्त गरिएका मेडिकल विश्वविद्यालयका र आयोगका अयोग्य पदाधिकारीहरूलाई अविलम्ब पदमुक्त गरियोस् तथा शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐनका विवादित बुँदाहरू तत्काल संशोधन गरियोस्।
  • २०८५ देखि चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने र छात्रवृत्ति कटौती/सिट वृद्धिका गलत निर्णय फिर्ता लिने लगायत विगतका सरकारहरूसँग भएका सहमतिहरू तोकिएको समयसीमाभित्र अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्।

सरकारको मौनता: केसीको सत्याग्रहको चेतावनी

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले २०८३ असार २ गते छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको थियो। यद्यपि, डा. केसीले उल्लेख गरेका ‘माफियाका निजी कलेजहरू’, ‘अयोग्य पदाधिकारीहरू’ र शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐनका ‘विवादित बुँदाहरू’ बारे विस्तृत विवरण अझै खुलेको छैन।

सरकारले २०८३ साउन ११ गतेको सहमति २ देखि ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि डा. केसीको अल्टिमेटम (२०८३ असोज १५) प्रति अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। सरकारको मौनताले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पुनः सत्याग्रहको सम्भावना बढाएको छ।