स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले एक हप्ताभित्र औषधि परामर्श परिषद्को बैठक बोलाउने घोषणा गरेकी छिन्। एक दशकभन्दा बढी समयदेखि मूल्य समायोजन नभएका ११७ प्रकारका औषधिको अभाव चुलिएपछि यो कदम चालिएको हो।
प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले औषधिको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने बताइन्। यसका लागि स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली (अटोमेटिक प्राइसीङ सिस्टम) निर्माण गरिनेछ। यो प्रणाली एक हप्ताभित्र बस्ने परिषद्को बैठकबाट अगाडि बढाइनेछ।
औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ बमोजिम हालसम्म ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यसमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्वोप्लाटीन, सिसप्लाटीन र अक्जीप्लाटीन जस्ता अत्यावश्यक औषधिहरू समावेश छन्।
विश्व बजारमा कच्चापदार्थको मूल्य वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ। यसले औषधिको आयात तथा आपूर्ति प्रभावित पारेको छ। फलस्वरूप, बजारमा केही औषधिको अभाव सिर्जना भएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले आयातकर्ता र अस्पतालहरूबाट दैनिक मौजुदा विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। यसबाट आपूर्ति अवरोध व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।
