सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त शुल्क खारेज भएको औपचारिक जानकारी दिएको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाउने घोषणा गरेका थिए। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार हालसम्म असुल गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र रकम फिर्ता नभएमा उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३/३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेका थिए। विद्यार्थी, अभिभावक र निजी क्षेत्रको व्यापक विरोधपछि सरकारले निर्णय सच्याएको हो।
