सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न ‘शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ, जसले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट अनिवार्य गरेको छ।
नयाँ नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ। अनुमति पत्रका लागि ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।
मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन्। अनुमति पत्रको अवधि १ वर्षको हुनेछ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
शैक्षिक परामर्श संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण तालिमप्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा ३ वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय अनिवार्य गरिएको छ।
नियमावलीले विद्यार्थीसँग हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट अनिवार्य गरेको छ। सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ, नगद कारोबारमा रोक लगाइएको छ। संस्थाले शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
विद्यार्थी हित संरक्षणका लागि परामर्शदाता संस्थाको जवाफदेही बढाइएको छ। परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने प्रावधान राखेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले १ वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ। विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थी लक्षित शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजनामा रोक लगाइएको छ। अन्य शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थी सफलताका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नेछ। जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन मन्त्रालयले रोक लगाउन सक्नेछ।
नियमावलीले अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।
यद्यपि, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले प्रस्तावित नियमावलीबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। इक्यान अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले नियमावलीलाई सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरे पनि केही प्रावधान संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाली व्यवसायी विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल भित्र्याउन सक्षम रहेको दाबी गर्दै नेपाललाई ‘शैक्षिक हब’ बनाउने लक्ष्य नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा सिद्दीकीले शिक्षा, बाल संरक्षण र युवा संरक्षणमा देशले गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको बताइन्। उनले नीतिगत तालमेलको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेशकुमार सापकोटाले विदेश जाने विद्यार्थीको सुविधा र सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
नेपाली कांग्रेसको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको शिक्षा समितिका संयोजक कृष्ण पौडेलले हचुवाको भरमा नियमावली संशोधन नगर्न सचेत गराए। उनले तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा जोड दिए। इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले कन्सल्टेन्सीले धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानको विरोध गरे।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विदेश अध्ययनमा गएका विद्यार्थीको अवस्था अनुगमन गर्न ‘ट्र्याकिङ’ प्रणालीको अभाव रहेको बताए। उनले त्यसलाई नियमावलीमा अनिवार्य समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्दा सरोकारवाला सबै पक्षको सुझाव लिनुपर्ने बताए।
इक्यान अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले नियमावलीलाई सकारात्मक भन्दै केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
