नुवाकोटको विनाशकारी बाढीमा बाबुआमा गुमाएका बाजुराका तीन टुहुरा बालबालिकाको १८ वर्षसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ‘बाढी प्रभावित विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार योजना’ अन्तर्गत ती तीनै बालबालिकालाई समेटिएको हो। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा यससम्बन्धी औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ, जसअनुसार १८ वर्षको उमेरसम्म उनीहरूको लालनपालन, शिक्षा र संरक्षणको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्नेछ।
परिवारको गुजारा चलाउन बाजुराबाट नुवाकोट पुगेर मजदुरी गरिरहेका छोरा-बुहारी २०८३ भदौ १० गतेको बाढीमा बेपत्ता भएपछि वृद्ध हजुरबुबाको बुढेसकालको मुख्य सहारा गुमेको थियो। गाउँमा बाटो हेरिरहेका तीन साना नातिनातिनीलाई कसरी हुर्काउने र पढाउने भन्ने चिन्ताले उनलाई पिरोलेको थियो।
राज्यले नातिनातिनीको भविष्यको जिम्मा लिएपछि ती वृद्धले राहतको सास फेरेका छन्। सम्झौतापछि आँखाभरि आँसु पार्दै उनले भने, “छोरा-बुहारी गुमाएको पीडा कहिल्यै मेटिँदैन। तर अब मेरा नातिनातिनीको भविष्य सुरक्षित हुने भयो। उनीहरू पढ्न पाउनेछन्, राम्रोसँग हुर्किनेछन् सरकारलाई धेरै धन्यवाद।”
२०८३ भदौ १० गते (अगस्ट २६, २०२६) मा तिब्बतबाट रसुवा हुँदै आएको बाढीले नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। यस बाढीले बेत्रावती, त्रिशूली, देवीघाट बजार र सेन्ट्रल जेल लगायतका क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको थियो। यो बाढी त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र लेदो प्रवाहको एक भाग थियो जसले रसुवा, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी र चितवन जिल्लाहरूलाई पनि प्रभावित पारेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटको २०८३ असोज १३ गते (सेप्टेम्बर २९, २०२६) सम्मको विवरण अनुसार, बाढीबाट ८६ जना बेपत्ता भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस्ता विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि विशेष योजना अघि सारेको हो। मन्त्री माननीय सीता बादी र सचिव कृष्ण बहादुर राउतको सक्रियतामा यो ‘दीर्घकालीन स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा आएको छ। यस योजना अन्तर्गत बालबालिकालाई आवश्यक संरक्षण, स्याहार, उपचार, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत गरिनेछ।
२०८३ जेठ १३ गते (मे १३, २०२६) मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा शाखालाई गाभेर तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूहका लागि संरक्षण नीतिहरू विस्तार गर्दै यस मन्त्रालयको नाम र कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिएको थियो। २०८३ असोज १२ गते (सेप्टेम्बर २८, २०२६) मा नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा र सात संवैधानिक आयोगसम्बन्धी कामहरू पनि समेटिएको छ।
मन्त्रालयले ललितपुरको गोदावरी र भोटिजोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ उद्धार गरिएका बालबालिकाहरूलाई आवास, पोषण, मनोसामाजिक सहयोग, दीर्घकालीन स्याहार योजना निर्माण र परिवार पुनर्मिलन लगायतका सेवाहरू प्रदान गरिँदैछ। विपद्पश्चात् बालबालिकाको ओसारपसार रोक्नका लागि, बालबालिकालाई स्थानान्तरण गर्दा वा कुनै निर्णय लिँदा सम्बन्धित बालकल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को अनुमति अनिवार्य गरिएको छ।
यद्यपि, बाढीमा बाबुआमा गुमाएका यी तीन टुहुरा बालबालिका र उनीहरूका हजुरबुबाको नाम खुलाइएको छैन। साथै, यी बालबालिकाको हालको बसोबासको व्यवस्थापनबारे थप विस्तृत जानकारी उपलब्ध छैन।
