काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एकल महिला (विधवा) ले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो ऐतिहासिक फैसलाले महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई थप सुदृढ बनाएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२०) मा रहेको उक्त व्यवस्थालाई खारेज गरेको हो। यस निर्णयले नेपाली महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सम्बन्धी लामो समयदेखिको कानुनी अस्पष्टतालाई अन्त्य गरेको छ र उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई थप सुनिश्चित गरेको छ। यसअघि, यो कानुनी प्रावधानले धेरै एकल महिलाहरूलाई दोस्रो विवाह गर्नबाट रोक्ने गरेको थियो, जसले उनीहरूको व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दथ्यो।
एकल महिलाको सम्पत्ति अधिकारमा समानताको नयाँ बिहानी
यो निर्णयले महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सम्मानित गरेको छ। यसअघि, मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४(२०) ले विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा पतिको पैतृक वा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट पाएको अंश वा बकस पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्थाले महिलालाई दोस्रो विवाह गर्नबाट निरुत्साहित गर्ने र उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो। अब यो कानुनी अड्चन हटेको छ, जसले महिलाहरूलाई आफ्नो जीवनसाथी छनोट गर्ने र आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुने अवसर प्रदान गर्नेछ। नेपालको संविधानले नै समानताको हकको प्रत्याभूति दिएको सन्दर्भमा, यो फैसलाले सोही संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमा उतारेको छ। यसले महिलाहरूलाई उनीहरूको जीवनको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिने क्रममा आर्थिक बोझ वा दबाब महसुस गर्नबाट मुक्त तुल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो। यसले महिलाहरूलाई सामाजिक र कानुनी रूपमा समान हैसियत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न अवसरमा महिलाको सम्पत्ति अधिकारका विषयमा बहस हुँदै आएको थियो, तर यो पछिल्लो निर्णयले कानुनी रूपमै महिलाको सम्पत्तिमाथिको दाबीलाई बलियो बनाएको छ। विगतमा, नेपालमा महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई लिएर विभिन्न सामाजिक र कानुनी चुनौतीहरू रहेका थिए। यो फैसलाले ती चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै महिलालाई उनीहरूको हक अधिकारप्रति थप सचेत बनाएको छ।
संवैधानिक समानताको जगमा फैसलाको आधार
यो फैसला एक रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइको क्रममा आएको हो। अधिवक्ताहरुले यो कानुनी व्यवस्था संविधानको समानताको हक, महिलाको स्वतन्त्रताको हक र सम्पत्तिको हक विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो कि पुरुषले दोस्रो विवाह गर्दा पत्नीबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन भने महिलालाई मात्र किन यस्तो प्रावधान राखिएको? संवैधानिक इजलासले यी तर्कहरूसँग सहमत भई उक्त कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अगाडि समान हुने हक सुनिश्चित गरेको छ, र यो फैसलाले सोही हकलाई बलियो बनाएको छ। यसले लैङ्गिक विभेदमा आधारित कानुनलाई खारेज गरी न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पुर्याएको छ।
यो निर्णयले नेपालको कानुनी प्रणालीमा महिलाको अधिकारलाई थप सबल बनाएको छ। यसले समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचलाई चुनौती दिएको छ र महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन गरेको छ। अब एकल महिलाहरूले आफ्नो जीवनको नयाँ सुरुवात गर्दा सम्पत्ति गुमाउने डरबाट मुक्त हुनेछन्। नेपालको इतिहासमा महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई लिएर धेरै संघर्षहरू भएका छन्, र यो फैसलालाई ती संघर्षहरूको एक महत्वपूर्ण जितका रूपमा हेरिएको छ। यसले महिलालाई उनीहरूको व्यक्तिगत र आर्थिक निर्णयहरूमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।
देशभरका एकल महिलाको जीवनमा नयाँ आशाको किरण
यो फैसलाको प्रत्यक्ष प्रभाव देशभरका हजारौं एकल महिलाहरूमा पर्नेछ। जसले आफ्नो श्रीमान गुमाएका छन् र दोस्रो विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि यो ठूलो राहतको खबर हो। यसले उहाँहरूको आर्थिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नेछ र उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नेछ। यसअघि, सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने डरले धेरै महिलाहरू दोस्रो विवाह गर्न हिचकिचाउँथे, जसले उनीहरूको व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर पार्थ्यो। अब यो अवस्था अन्त्य हुनेछ। उदाहरणका लागि, गाउँघरमा रहेका धेरै विधवा महिलाहरू, जसले श्रीमानको मृत्युपछि प्राप्त सम्पत्तिमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्, उनीहरूले अब दोस्रो विवाह गरेमा पनि त्यो सम्पत्ति गुमाउनु पर्दैन।
यसका साथै, यसले समाजमा महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकारबारे चेतना फैलाउन पनि मद्दत गर्नेछ। महिलाहरूलाई उनीहरूको अधिकारबारे जानकारी हुनेछ र उनीहरू थप सशक्त बन्नेछन्। यो निर्णयले लैङ्गिक न्यायको दिशामा नेपाललाई अगाडि बढाएको छ। यसले महिलाहरूलाई उनीहरूको जीवनको नियन्त्रण आफैंले लिन प्रोत्साहित गर्नेछ। यसको प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवनमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर नभई समान साझेदारका रूपमा हेरिनेछ।
सम्पत्तिमाथिको पूर्ण अधिकारको कानुनी व्याख्या
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२०) मा उल्लेखित व्यवस्था खारेज भएपछि अब एकल महिलाले आफ्नो पूर्वपतिको सम्पत्तिबाट अंश वा बकस पाएको खण्डमा दोस्रो विवाह गरे पनि सो सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने छैन। यो व्यवस्थाले महिलाको सम्पत्तिमाथिको पूर्ण अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ। यसअघि, यो व्यवस्थालाई महिलाहरूको सम्पत्ति अधिकारमाथिको हननका रूपमा हेरिएको थियो। यसको अर्थ हो कि यदि कुनै महिलाले आफ्नो पहिलो श्रीमानबाट अंश पाएकी छिन् वा उनले श्रीमानको बकसपत्रबाट कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेकी छिन् भने, दोस्रो विवाह गरेपछि पनि त्यो सम्पत्ति उनको नै रहनेछ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि विभिन्न समयमा महिला अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण फैसलाहरू गरेको छ। यस पटकको फैसलाले महिलाहरूको हक अधिकारलाई थप मजबुत बनाएको छ। यसले नेपालमा महिला समानता र न्यायको स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यसअघिका केही फैसलाहरूले पनि महिलाको सम्पत्ति अधिकारलाई सुदृढ पार्ने प्रयास गरेका थिए, तर यो फैसलाले त्यो अधिकारलाई थप स्पष्ट र निर्विवाद बनाएको छ। यसले कानुनी व्याख्यालाई थप प्रगतिशील बनाएको छ, जसले महिलालाई उनीहरूको सम्पत्तिमाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्न सक्षम बनाउँछ।
आगामी साताहरूमा नेपालमा यसको अर्थ
यो फैसलाको कार्यान्वयनले आगामी साताहरूमा नेपाली समाजमा महिलाको सम्पत्ति अधिकारको विषयमा थप बहस र चेतना फैलाउने अपेक्षा गरिएको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई उनीहरूको अधिकारबारे थप सचेत बनाउनेछ। यसको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रभाव भनेको महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा थप सबल बनाउनु हो, जसले उनीहरूको सामाजिक हैसियतमा पनि सुधार ल्याउनेछ। यस निर्णयले महिलालाई दोस्रो विवाह गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक चिन्ताबाट मुक्त तुल्याएको छ, जसले उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ।
यसका साथै, यो फैसलाले अन्य कानुनी प्रावधानहरूमा पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याउन सक्छ, जसले लैङ्गिक समानतालाई थप प्रवर्द्धन गर्नेछ। यसले महिला विरुद्ध हुने विभेदपूर्ण कानुनहरूलाई खारेज गर्ने दिशामा थप कदम चाल्न सरकारलाई प्रेरित गर्नेछ। आगामी दिनहरूमा, यो फैसलाले महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई लिएर समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ र महिलाहरूलाई उनीहरूको हक अधिकारको लागि आवाज उठाउन थप प्रोत्साहित गर्नेछ। यसले नेपाललाई लैङ्गिक समानताको मार्गमा अझ अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ।
