निर्वाचन प्रहरी कपडा खरिद अनियमितता छानबिन: मनिष झाको नेतृत्वमा समिति

निर्वाचन प्रहरीको कपडा खरिदमा करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितताको आरोपबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन समिति २०८३ असोज १६ गते गठन गरेको छ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो। यस समितिमा सांसद ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्। अध्ययन समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले निर्वाचन प्रहरीका लागि सामग्री खरिदमा करिब ७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सन्दर्भमा यो अनियमितताको प्रश्न उठेको हो।

६० करोड अनियमितताको आरोप: अख्तियारमा चार उजुरी

२०८२ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खटिएका निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) को पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो। करिब १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकोमा वास्तविक खर्च ४० करोड मात्र भएको र बाँकी रकम अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा चारवटा छुट्टाछुट्टै उजुरी परेका छन्।

आरोपहरूमा बजार मूल्यभन्दा बढीमा (३,५०० रुपैयाँ पर्ने सामान ६,५०० रुपैयाँसम्ममा) खरिद गरिएको, गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको दुरुपयोग गरी सीमित आपूर्तिकर्तासँग ‘सेटिङ’ गरिएको जस्ता विषयहरू समावेश छन्।

गृहसचिव र आईजीपीको दाबी: ‘अनियमितता भएन’

यसअघि २०८३ श्रावण २७ गते (अगस्ट १२, २०२६) मा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई अनियमितताको आरोपबारे जवाफ माग गरेको थियो। सो बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भने अनुपस्थित थिए। गृहसचिव श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले यसपटक संगठित रूपमा पोशाक नकिनेर सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीकै खातामा पैसा पठाएर किन्न लगाएको र अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए।

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले पनि सोही मितिमा निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खर्च सिधै उनीहरूको बैंक खातामा पठाइएकाले अनियमितताको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। तर, सांसद खगेन्द्र सुनारले सम्बन्धित कागजात माग गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि उपलब्ध नभएको भन्दै समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका थिए। सांसद सुनारले यसअघि पनि निर्वाचन प्रहरीका लागि जुत्ता, मोजा, कपडालगायत सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै निरन्तर अनुसन्धानको माग गर्दै आएका थिए।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदन मंसिर १६ गते

नवगठित अध्ययन समितिले २०८३ मंसिर १६ गते (डिसेम्बर २, २०२६) भित्र अध्ययन गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले थप अनुसन्धान आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्नेछ।