एलपी ग्यास खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशिएपछि सरकारले ग्यास अनुदान खारेज गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। यो आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म लागू हुनेछ। ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ अन्तर्गत विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने योजना छ। यसको मुख्य उद्देश्य एलपी ग्यास खरिदमा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ रोक्नु हो। यसले ऊर्जा खपत वृद्धि गर्नेछ।
एलपी ग्यास आयातमा ठूलो धनराशी विदेशिने गरेको छ। यसलाई रोक्न सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ।
