काठमाडौँ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको नाममा सुकुमबासी बस्तीमा भइरहेको डोजर अभियानविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने तयारी भएको छ । वित्तीय उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष समितिले यस अभियानको विरोध गर्दै सुकुमबासीहरूले आह्वान गरेको आमहड्तालमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी समितिले यस्तो घोषणा गरेको हो । यो कदमले नेपालमा बढ्दो सामाजिक र आर्थिक असमानताको गहिरो खाडललाई उजागर गरेको छ, जहाँ विकासका नाममा हुने सरकारी कारबाहीले विपन्न वर्गलाई अझै बढी जोखिममा धकेलेको छ । यस सन्दर्भमा, समितिको ऐक्यबद्धताले सुकुमबासीहरूको आवाजलाई थप बल पुर्याएको छ र उनीहरूको अधिकारको लडाइँलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएको छ ।
सुकुमबासी बस्तीमा डोजर अभियानको विरोध र यसको गहिराइ
पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्तीहरूलाई हटाउने नाममा डोजर चलाउने क्रम बढेको छ । यसलाई समितिका संयोजकले ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको बहानामा सुकुमबासीहरूको उठिबास लगाउने षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार, कतिपय स्थानमा बिना सूचना र वैकल्पिक व्यवस्थाविना नै घरटहरा भत्काइँदा सुकुमबासीहरू सडकमा पुगेका छन् । नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी सहरीकरणको तीव्र गतिसँगै, भूमिहीन र सुकुमबासीहरूको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । सन् १९९० को दशकदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा जनसंख्याको चाप बढेसँगै अव्यवस्थित बसोबासको समस्याले विकराल रूप लिएको छ । यसरी अचानक घर भत्काउँदा हजारौं परिवारको विचल्ली हुने गरेको छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा मात्र होइन, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका एक अगुवाले भने, “हामी वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर र ऋणको भारले थिचिएका छौँ । त्यसमाथि सरकारले हामीलाई हटाउने काम गर्दा हामी कहाँ जाने ? यो हामीमाथि झनै ठूलो उत्पीडन हो ।” उनीहरूको भनाइ छ कि, वित्तीय संस्थाहरूको मारमा सबैभन्दा बढी सुकुमबासीहरू नै परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, साना तथा मझौला उद्यमी र विपन्न वर्गका नागरिकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि पर्याप्त धितो नहुने भएकाले उनीहरू अनौपचारिक क्षेत्रका महँगो ब्याजदरमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । यसले उनीहरूलाई झनै ऋणको दुष्चक्रमा फसाउँछ । यसरी घरबारविहीन हुनुपर्दा उनीहरूको आयआर्जनको स्रोत पनि बन्द हुन्छ, जसले उनीहरूलाई थप आर्थिक संकटमा धकेल्छ ।
वित्तीय उत्पीडनको सन्दर्भ र यसको व्यापकता
समितिले नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याजदर असुलेर आम नागरिकलाई ऋणको जालोमा फसाएको आरोप लगाएको छ । विशेषगरी साना व्यवसायी र विपन्न वर्गका नागरिकहरू यसको सिकार भइरहेको उनीहरूको दाबी छ । कतिपय वित्तीय संस्थाले नियमभन्दा बढी ब्याज असुल्ने, धितोमा राखेको सम्पत्ति हडप्ने जस्ता गतिविधि गरेको उजुरीहरू पनि आएको समितिले जनाएको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा, विशेषगरी सहकारी र केही बैंकहरूमा, ब्याजदरको मनमानी र ऋण असुलीको प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावका कारण धेरै नागरिकहरू पीडित भएका छन् । विगतमा पनि यस्ता समस्याहरूले ठूलठूला आन्दोलनको रूप लिएका छन्, जसमा कतिपयले आफ्नो सर्वस्व गुमाएका छन् । यसरी, सुकुमबासी बस्तीमाथिको कारबाहीलाई वित्तीय उत्पीडनसँग जोड्नुले यस समस्याको बहुआयामिक स्वरूपलाई देखाउँछ ।
समितिले यस्ता वित्तीय उत्पीडनविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ । यसपटक सुकुमबासी बस्तीमाथि भएको कारबाहीलाई वित्तीय उत्पीडनकै एक अंगको रूपमा हेरेको छ । “जब मानिसहरूसँग बस्ने बास हुँदैन, उनीहरू अझै बढी वित्तीय जोखिममा पर्छन् । यो एक अर्कासँग जोडिएको विषय हो,” समितिका अर्का सदस्यले बताए । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित बसोबासको हक सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि, अव्यवस्थित सहरीकरण र भूमिहीनताको समस्याले गर्दा धेरै नागरिकहरू यो अधिकारबाट वञ्चित छन् । यसरी, घरबारविहीन हुनुपर्दा उनीहरूलाई रोजगारी खोज्न, बालबच्चालाई स्कुल पठाउन र स्वास्थ्य सेवा लिनसमेत कठिन हुन्छ, जसले उनीहरूलाई झनै आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर बनाउँछ ।
सुकुमबासीहरूको अधिकारको लागि आन्दोलनको घोषणा
समितिले सुकुमबासी बस्तीमाथि भइरहेको डोजर अभियान तत्काल रोक्न माग गरेको छ । साथै, विस्थापित सुकुमबासीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसका लागि सरकारले अविलम्ब पहल नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ । यस मागले नेपालको भूमि व्यवस्थापन र सहरी विकास नीतिमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । विगतका सरकारहरूले पनि सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका भए तापनि, कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । यसपटकको आन्दोलनले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुकुमबासीहरूको आमहड्ताललाई पूर्ण समर्थन गर्ने र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि समितिले व्यक्त गरेको छ । यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । यस किसिमको सहकार्यले सुकुमबासीहरूको आवाजलाई थप बुलन्द बनाउनेछ र उनीहरूको मुद्दालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन मद्दत गर्नेछ । यस आन्दोलनले नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरू र सचेत नागरिकहरूलाई पनि यस मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रेरित गर्नेछ ।
नागरिकको जीवनमा परेको प्रत्यक्ष असर
यस घटनाले विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमबासी समुदायमाथि प्रत्यक्ष असर पारेको छ । आफ्नो घरबार गुमाउने त्रासले उनीहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यसका साथै, उनीहरूलाई वित्तीय समस्याले समेत सताएको छ । यो आन्दोलनले समग्रमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता गम्भीर प्रश्नहरूलाई उठाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमबासीहरू प्रायः दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, सानोतिनो व्यवसाय गर्ने वा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् । जब उनीहरूको बसोबासको ठाउँ भत्काइन्छ, तब उनीहरूको रोजगारीसमेत गुम्ने खतरा हुन्छ । यसले उनीहरूको दैनिक गुजारा चलाउन मात्र होइन, बालबालिकाको शिक्षा र परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा समेत ठूलो बाधा पुर्याउँछ । यसरी, उनीहरू झनै गरिबी र अभावको चक्रमा फस्ने गर्छन् ।
विकास र मानवअधिकारको सन्तुलनमाथि बहस
अर्थविद्हरूका अनुसार, यस्ता किसिमका कारबाहीले गरिब र विपन्न वर्गलाई थप गरिबीतर्फ धकेल्छ । “सुरक्षित बसोबासको अभावमा उनीहरूले रोजगारी गुमाउन सक्छन् र थप ऋणको भारमा पर्न सक्छन्,” एक अर्थविद्ले भने, “सरकारले विकासका कामहरू गर्दा नागरिकको मौलिक हकलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।” यो भनाइले नेपालमा विकासका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा मानवअधिकारको सम्मान र नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । विकासका नाममा हुने विस्थापनले केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, मानिसहरूको जीवनशैली, सामाजिक सम्बन्ध र भविष्यलाई समेत प्रभावित गर्छ । त्यसैले, सरकारले कुनै पनि विकास परियोजना अघि बढाउँदा त्यसको सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (Social Impact Assessment) गरी पीडित समुदायलाई उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया भने अझै आएको छैन । यसले सरकारको यस मुद्दाप्रतिको संवेदनशीलतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यद्यपि, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको दबाबले सरकारलाई यस विषयमा बोल्न र आवश्यक कदम चाल्न बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस घटनाले नेपालको कानुनी र नीतिगत ढाँचामा पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ, जसले सुकुमबासीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न सकोस् र विकासका कामहरू समावेशी र न्यायपूर्ण तरिकाले अघि बढ्न सकून् ।