बेलायत र पोर्चुगल पठाइदिने प्रलोभनमा ठगी गरेको आरोपमा धनुषाका योगेन्द्र राउत यादवसहित चार जनालाई प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको छ। यस घटनाले मधेश प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीको जालो उजागर गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा धनुषा घर भएका ४१ वर्षीय योगेन्द्र राउत यादव, भक्तपुर नगरपालिका–४ बस्ने २५ वर्षीया एलिसा मधिकर्मी, दार्चुला घर भई ललितपुर महानगरपालिका–१४ बस्ने २९ वर्षीय हरिस सिंह महरा र बारा घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–३२ बस्ने ४५ वर्षीय राजेश प्रसाद जयसवाल रहेका छन्। उनीहरूले विभिन्न देशमा आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर रकम ठगी गरेको आरोप छ।
प्रहरीका अनुसार योगेन्द्र राउत यादवले बेलायत पठाइदिने भन्दै एक जना पीडितबाट ३ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। एलिसा मधिकर्मीले दुबई पठाइदिने भन्दै एक जनाबाट ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, हरिस सिंह महराले पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै एक जनाबाट १० लाख ९१ हजार रुपैयाँ र राजेश प्रसाद जयसवालले दुबई पठाइदिने भन्दै एक जना पीडितबाट १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लिएका थिए। रकम लिएपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन भएको भन्दै पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए।
मधेश प्रदेशमा ठगीको जालो र सचेतना
धनुषा र बारा घर भएका व्यक्तिहरू यस ठगी प्रकरणमा संलग्न पाइनुले मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूमाथि भइरहेको ठगीको जालो थप बलियो भएको देखाउँछ। मधेश प्रदेशका गरिब तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका युवाहरूलाई दलालहरूले सजिलै प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने गरेका छन्। यसरी ठगिनेमा अधिकांश सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू पर्ने गरेका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न अनलाइन उजुरी प्रणाली (ujuri.dofe.gov.np) सञ्चालनमा ल्याएको छ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरीले योगेन्द्रलाई काठमाडौं महानगरपालिका–११ बाट, एलिसालाई भक्तपुर नगरपालिका–४ बाट र हरिसलाई ललितपुर महानगरपालिका–१४ बाट मंगलबार पक्राउ गरेको हो। राजेशलाई भने भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–२ बाट बुधबार पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा अनुसन्धान जारी
पक्राउ परेका चारै जनालाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचल काठमाडौं पठाइएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले इजाजतपत्र बिना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विभागले अबदेखि हरेक तीन दिनमा दर्ता भएका नयाँ मुद्दाको विवरण आफ्नै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त विवरणमा प्रतिवादीको नाम, ठेगाना र बिगो रकमसमेत समावेश गरिनेछ।
