पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने क्रममा (निसु) राखेको छ। ६ वर्षअघि सर्वोच्चमा पुगेको यो मुद्दा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सकिएको हो।
२०७६ फागुन १५ गते विशेष अदालतले साहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ वर्ष जेल सजाय र १९ करोड ४४ लाख ३८ हजार ९८३ रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन ठहर गरेको थियो। अदालतले उक्त रकम जफत र त्यति नै जरिवानाको आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा १४ करोड २५ लाख एक हजार ७१६ रुपैयाँ शुद्धीकरण भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले २०७६ फागुन २९ गते ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असोज ५ गते भ्रष्टाचार र असोज ९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सञ्जय साहले पनि विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध २०७७ असोज १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए।
साहविरुद्ध २०७३ पुस २५ मा अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीविरुद्ध ३१ करोड ५० लाख २६ हजार पाँच सय ५९ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै आयोगले अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। २०७४ चैत १६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ३२ करोड चार लाख ५० हजार ३०४ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
यी मुद्दाहरूमा सञ्जय साहका बाबु साधुसाह सुडी, आमा दुलारीदेवी साह, श्रीमती रंगीलाकुमारी साह, भाइ रामकुमार साहसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। विशेष अदालतले रामकुमार साहलाई १ वर्ष ८ महिना र बाँकीलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो।
यसअघि धनुषा जिल्ला अदालतले जनकपुरधाम बमकाण्डको मुख्य योजनाकारको रूपमा साहलाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। सोही मुद्दामा उनी हाल डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन्।
