NM Khabar 21 July 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

गगन थापाको माग: सरकारले बिजुली महसुलको भ्याट पनि हटाओस्

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारलाई विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउन आग्रह गरेका छन्। निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क खारेजीको स्वागत गर्दै उनले अन्य अव्यावहारिक करमा पनि पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। थापाले सरकारले नागरिकको आर्थिक यथार्थ बुझी कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
Sarita Pandey
Sarita Pandey
21 July 2026, 5:02 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
विद्युत महसुल भ्याट
Share:

काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले विद्युत् महसुलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरे । उनले अब विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटजस्ता अव्यावहारिक करहरू पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

थापाले सरकारले आमनागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक यथार्थ बुझी कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क सुरुदेखि नै अनुपयुक्त रहेको र नेपाली कांग्रेसले यसको प्रारम्भदेखि नै विरोध गर्दै आएको स्मरण गराए । धेरै नागरिकका लागि निजी अस्पताल र विद्यालय विलासिता नभई बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई देशको सेवा प्रणालीको अभिन्न साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै थापाले सेवा प्रवाहमा अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले समस्या समाधान नगर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

समता शुल्क समानताको नीति नभई असमानतालाई बढावा दिने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक यथार्थ स्वीकार गरी उक्त व्यवस्था खारेज गर्नु सकारात्मक निर्णय भएको बताए ।

थापाले सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया विधिसम्मत रूपमा पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

संवाददाता · NM Khabar

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार