गण्डकी प्रदेशमा मध्यम तथा उच्चस्तरीय गुणस्तरको खानेपानीको पहुँच अझै पनि कुल जनसंख्याको १९ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
प्रदेशको करिब २४ लाख जनसंख्यामध्ये ८१ प्रतिशत नागरिक यस्तो स्तरको खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित छन्। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म ६५ प्रतिशत जनसंख्यामा मध्यम तथा उच्चस्तरीय खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य पूरा हुन एक वर्ष बाँकी रहँदा प्रगति १९ प्रतिशतमै सीमित देखिएको छ।
तीन वर्षअघि पनि यही स्तरको पहुँच रहेकाले यस अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको सर्वेक्षणले औँल्याएको छ। गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म खानेपानीको पहुँच ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। तर, हालको प्रगतिदरले लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखाएको छ।
गण्डकीमा गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच किन सुस्त?
सर्वेक्षणअनुसार हाल प्रदेशका ६५.५ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म यो दर ८४ प्रतिशत र २०८५/८६ सम्म ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
आधारभूत खानेपानीमा भने सुधार: वास्तविक प्रगति कति?
आधारभूत खानेपानी सेवामा भने सुधार आएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हाल प्रदेशका ९६ प्रतिशत जनसंख्याले आधारभूत खानेपानी सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो दर ९४.२५ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ९५ प्रतिशत पुगेको थियो। २०८१/८२ सम्म पनि ९५ प्रतिशत रहेको यो दर २०८२/८३ मा बढेर ९६ प्रतिशत पुगेको छ।
‘एक घर, एक धारा’ अभियानको उपलब्धि के?
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १ लाख ८८ हजार ५ सय ६६ घरधुरीमा धारा जडान गरिएको छ।
संघीयता लागू भएयता मन्त्रालयले २०७६/७७ मा ३९ हजार ८ सय ४ घरधुरीमा धारा जडान गर्यो। त्यस्तै, २०७७/७८ मा ७७ हजार ७ सय ८२, २०७८/७९ मा १० हजार ८ सय ३२, २०७९/८० मा १२ हजार ९ सय ७९ घरधुरीमा धारा जडान भए। २०८०/८१ मा १६ हजार तथा २०८१/८२ मा १६ हजार ३ सय ४७ घरधुरीमा धारा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, यी अधिकांश आयोजना आधारभूत खानेपानी सेवामै केन्द्रित रहेका छन्।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा हाल ८० प्रतिशत घरधुरीमा शौचालयको सुविधा पुगेको छ। पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म यो दर ९३ प्रतिशत र २०८४/८५ सम्म शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
लक्ष्य भेट्न चुनौती: अधिकारीको भनाइ के?
गण्डकी प्रदेश सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवीन अर्यालले यसमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता आधारभूत खानेपानी सेवा विस्तारमा केन्द्रित थियो। त्यसैले, मध्यम तथा उच्चस्तरीय खानेपानीको पहुँच अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेन।
आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यम तथा उच्चस्तरीय खानेपानी आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्यालले बताए। उनले भने, “हाम्रो मुख्य ध्यान ‘एक घर, एक धारा’ अभियान र आधारभूत खानेपानीमा थियो, जसमा हामी सफल भएका छौँ।”
सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार, पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) ले सन् २०३० सम्म सबै नागरिकलाई मध्यम तथा उच्चस्तरीय खानेपानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर प्रदेशको सीमित स्रोत–साधनका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
खानेपानी विस्तार तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो, अर्यालले भने। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
