कुनैबेला रौतहटको गरुडा बजारको रौनक बेग्लै थियो। श्रीराम सुगर मिल्सको चिम्नीबाट निस्कने धुवाँले यहाँका हजारौं किसानको घरमा खुसीको रङ्ग भर्थ्यो। तर आज, त्यही मिलको गेटमा खिया लागेको छ, मेसिनहरू मौन छन् र हजारौं उखु किसानका सपनाहरू उखुबारीमै ओइलाएका छन्। मङ्सिर लाग्नासाथ गरुडा क्षेत्र उखु बोकेका ट्याक्टर र गोरु गाडाले भरिभराउ हुन्थ्यो। ‘नगदे बाली’ भनिएको उखु आज किसानका लागि ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ। यो अवस्थाले गरुडाको मात्र होइन, समग्र तराई क्षेत्रको कृषि अर्थतन्त्रमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जहाँ परम्परागत बाली प्रणालीमा निर्भर किसानहरूले आधुनिक आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। उखु जस्ता नगदे बालीमा लगानी गर्ने किसानहरूले बजारको अनिश्चितता र उद्योगहरूको बन्दको प्रत्यक्ष मार खेप्नुपरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ।
श्रीराम सुगर मिल्स बन्द हुँदा गरुडाको रौनक गुम्यो, किसानका सपना उखुबारीमै ओइलाए
२०७७ साउन ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्सको निरीक्षण गर्दा किसानलाई राहत मिल्ने आशा पलाएको थियो। तर, त्यो आशा पनि निराशामा परिणत भयो। यो मिल २०६५/०६६ सालको सिजनदेखि नै बन्द छ। मिल बन्द भएपछि गरुडा मात्र होइन, आसपासका दर्जनौं गाविसका हजारौं उखु किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र उखु खेती र मिलमाथि नै निर्भर थियो। मिल बन्द भएपछि स्थानीय हजारौं परिवारको रोजीरोटी खोसिएको छ। नेपालको इतिहासमा औद्योगिक क्षेत्रको बन्दले स्थानीय समुदायमा पार्ने प्रभाव अनगिन्ती छ, र श्रीराम सुगर मिल्सको यो अवस्था त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो। यसले गर्दा हजारौंको रोजगारी गुमेको छ र उनीहरूलाई जीविका चलाउन कठिन भएको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि हम्मे हम्मे परेको छ।
नेपालको संविधानले कृषि तथा सहकारीलाई महत्व दिएको छ, र यस सन्दर्भमा यस्ता ठूला उद्योगहरूको बन्दले सरकारी नीति र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा जहाँ कृषि नै मुख्य पेशा हो, उखु जस्ता बालीमा निर्भर किसानहरूलाई यस्ता समस्याले ठूलो आर्थिक भार थोपर्छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई अन्य वैकल्पिक रोजगारीको खोजीमा लाग्न बाध्य पार्छ, जसको अभावमा धेरैजसो युवाहरू विदेश पलायन हुन पुग्छन्। यो अवस्थाले देशको आर्थिक विकासमा पनि बाधा पुर्याउँछ, किनकि स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा देशले ठूलो जनशक्ति गुमाउँछ।
किसानका पीडा: नगदे बाली ‘निल्नु न ओकल्नु’
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि मिल बन्द हुँदा किसानहरूले उखु बेच्न पाएका छैनन्। यसअघि मङ्सिरदेखि चैतसम्म उखु क्रसिङको सिजन चल्थ्यो। किसानहरूले खेतमा उखु लगाउँथे, मिलले किन्ने आश्वासन दिन्थ्यो र समयमा भुक्तानी पनि हुन्थ्यो। तर अहिले अवस्था उल्टिएको छ। किसानहरूले लगाएको उखु बिक्री नहुँदा बारीमै कुहिन थालेको छ। कतिपय किसानले बाध्य भएर सस्तोमै अन्यत्र बेच्नुपरेको छ भने कतिको उखु बारीमै ओइलाएको छ। यसले गर्दा किसानहरूको लगानी डुबेको छ र उनीहरू ऋणमा डुबेका छन्। यो अवस्थाले उखु किसानहरूलाई मात्र होइन, यससँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि प्रभावित पारेको छ, जस्तै यातायात व्यवसायी, मल बिक्रेता र अन्य कृषि सामग्री आपूर्तिकर्ताहरू।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न सरकारी योजना र अनुदान कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्, तर श्रीराम सुगर मिल्स जस्ता ठूला उद्योगहरूको बन्दले यी प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउँछ। किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा वा बजार नपाउँदा उनीहरूलाई कृषिमा निरन्तरता दिन गाह्रो हुन्छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई ऋणको भार बढ्छ र उनीहरूको आर्थिक अवस्था झन् नाजुक बन्छ। यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि किसानहरूले आफ्नो मेहनतको फल पाउन सकून् र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न सकियोस्।
- श्रीराम सुगर मिल्स २०६५/०६६ सिजनदेखि बन्द छ।
- मिल बन्दले गरुडा र आसपासका हजारौं उखु किसान प्रभावित भएका छन्।
- किसानले आफ्नो उखु बेच्न पाएका छैनन्, जसले गर्दा लगानी डुबेको छ।
- स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ।
- किसानहरूले सरकारसँग मिल सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन्।
सरकारी बेवास्ता र किसानको आक्रोश: मिल सञ्चालनको माग
किसानहरूले पटक पटक सरकार र स्थानीय प्रशासनसँग मिल सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्। उखुको मूल्य निर्धारण, समयमा भुक्तानी र मिल सञ्चालनको माग गर्दै किसानहरूले विभिन्न समयमा आन्दोलन पनि गरेका छन्। तर, सरकारले किसानका मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनीहरूको गुनासो छ। मिल सञ्चालकहरूले विभिन्न बहानामा मिल बन्द राख्दा किसानहरू मारमा परेका छन्। सरकारले किसानको हितका लागि पहल नगरेसम्म यो समस्या समाधान नहुने किसानहरूको भनाइ छ। नेपालको कृषि नीतिले किसानहरूको अधिकार र हितलाई संरक्षण गर्ने परिकल्पना गरेको छ, तर यस सन्दर्भमा सरकारी निकायहरूको निष्क्रियताले किसानहरूमा निराशा छाएको छ।
यस्ता समस्याहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानीको वातावरणलाई पनि कमजोर बनाउँछ। जब किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादनको बजार र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी हुँदैन, तब उनीहरू नयाँ प्रविधि अपनाउन वा उत्पादन बढाउन हिचकिचाउँछन्। यसले गर्दा देशको समग्र कृषि उत्पादनमा कमी आउँछ र आयातमा निर्भरता बढ्छ। सरकारले यस्ता समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ, जसमा उद्योग सञ्चालनको सुनिश्चितता, किसानलाई उचित मूल्यको ग्यारेन्टी र समयमा भुक्तानी जस्ता कुराहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, किसानहरूलाई वित्तीय सहयोग र प्राविधिक ज्ञान पनि प्रदान गर्नुपर्छ, ताकि उनीहरूले आफ्नो पेशामा थप लगानी गर्न सकून्।
गरुडाको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न: रोजगारी र विकास ठप्प
एक समय गरुडाको मुख्य आम्दानीको स्रोत उखु खेती र श्रीराम सुगर मिल्स थियो। मिल बन्द भएपछि यस क्षेत्रको विकास ठप्प भएको छ। युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएका छन्। स्थानीय बजारको चहलपहल घटेको छ। एक दशकअघिको गरुडा र अहिलेको गरुडामा आकाश जमिनको फरक छ। मिलको चिम्नीबाट निस्कने धुवाँले कहिले फेरि किसानको घरमा खुसी ल्याउला, त्यो हेर्न बाँकी छ। यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधिहरू सुस्ताएका छन् र मानिसहरूको जीवनस्तर खस्किएको छ। युवाहरूले आफ्नो देशमा अवसर नपाउँदा उनीहरूलाई विदेश जानुको विकल्प छैन, जसले गर्दा देशले ठूलो जनशक्ति गुमाउँछ।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। श्रीराम सुगर मिल्स जस्ता उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। यसका लागि लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारहरू गर्ने र किसानहरूको हितलाई प्राथमिकता दिने जस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। यदि यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा आए भने, यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ, किसानहरूको आम्दानी बढाउनेछ र समग्र क्षेत्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनेछ। यो समस्याको समाधानले गरुडा जस्ता क्षेत्रहरूको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्छ र नेपाली किसानहरूको सपनालाई साकार पार्न मद्दत गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा गरुडाको सम्भावित दिशा
आगामी साताहरूमा गरुडाको भविष्य यस कुरामा निर्भर गर्नेछ कि सरकारले श्रीराम सुगर मिल्सको समस्या समाधानका लागि कति सक्रियता देखाउँछ। यदि सरकारले किसानहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिई उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस पहल गर्यो भने, यस क्षेत्रमा आशाको किरण देखिन सक्छ। यसका लागि, सरकारले उद्योग सञ्चालकहरूसँग वार्ता गरी उनीहरूका समस्याहरू बुझ्नुपर्नेछ र किसानहरूलाई उचित मूल्य र समयमा भुक्तानीको ग्यारेन्टी दिनुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त, स्थानीय प्रशासनले पनि किसानहरूको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।
यदि सरकारको तर्फबाट कुनै ठोस कदम नउठाइएमा, गरुडा क्षेत्रमा निराशा छाउने क्रम जारी रहनेछ। किसानहरूले उखु बेच्न नसकेर थप आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्नेछ, र युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य हुनेछन्। यसले गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र झन् कमजोर हुनेछ र विकासका सबै प्रयासहरू ठप्प हुनेछन्। यस अवस्थामा, किसानहरूले थप आन्दोलनको बाटो अपनाउन सक्नेछन्, जसले गर्दा सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता पनि बढ्न सक्छ। त्यसैले, यो समय गरुडाको भविष्यका लागि निकै महत्वपूर्ण छ, र यसको नतिजा सरकारको कार्यशैलीमाथि निर्भर गर्नेछ।
