राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले आगामी ६ महिनाभित्र जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउने र सिंहदरबार जलाउने दोषीहरूलाई कठघरामा उभ्याएको हेर्न चाहेको बताएका छन्। उनले निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्नेलाई पनि कठघरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले भने, “अब आउने ६ महिनापछि या तीन महिना पछाडि सदनमा उभिँदा जेनजी आन्दोलनमा ड्याम, ड्याम गोली टाउकोमा ताकेर हान्नेहरू जेलको कस्टडीमा उभिएको हेर्न चाहन्छौँ। सिंहदरबार जलाउने, संसद् भवन जलाउने, व्यक्ति निजी सम्पत्ति जलाउने कठघरामा उभ्याएको हेर्न चाहन्छु।”
जेनजी आन्दोलन वि.सं. २०८२ भदौ २३ गते (सेप्टेम्बर ८, २०२५) मा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारको विरोधमा सुरु भएको थियो। करिब ४८ घण्टा चलेको उक्त आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको थियो, जसका कारण ७५ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांक छ।
आन्दोलनको दोस्रो दिन, वि.सं. २०८२ भदौ २४ गते (सेप्टेम्बर ९, २०२५) मा प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबारभित्रका गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विभिन्न भवनहरूमा आगजनी गरेका थिए। यसैगरी, नक्सालस्थित हिल्टन होटल, सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी मोटर्सको शोरूम र भाटभटेनी सुपर स्टोरलगायतका निजी सम्पत्तिमा पनि तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको थियो।
सिंहदरबार आगजनी र अन्य व्यक्तिलाई उक्साएको आरोपमा चितवन खैरहनी नगरपालिका–९ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२९ अनामनगर बस्ने ३६ वर्षीय महेन्द्र गौतमलाई वि.सं. २०८२ माघ २३ गते (फेब्रुअरी ५, २०२६) मा पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।
शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले ६ महिनामा जति काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले वि.सं. २०८३ असोज १३ गते (सेप्टेम्बर २९, २०२६) मा ६ महिना पूरा गरेको थियो। सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा घटाएको, सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन गरेको र राहदानी तथा नागरिकता सेवामा सुधार गरेको लगायतका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको थियो।
शाहीले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस नीति सदनमा ल्याउँदा विरोध नगर्ने बताए। उनले विदेशमा रहेका नेपालीबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले वाचा गरेको संविधान संशोधनबारे छलफल नभएकोमा पनि ध्यानाकर्षण गराए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा पठाइसकेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा अझै राजनीतिक दलहरू विभाजित छन्।
जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूसँग सम्बन्धित हिरासतमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको यकिन संख्या र उनीहरूको हालको कानुनी स्थिति महेन्द्र गौतमबाहेक अझै खुलेको छैन। आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र क्षतिको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि पनि माग गरिएको छ।
