वीर अस्पतालमा एमआरआई गर्न एकदेखि दुई महिना, सिटी स्क्यानका लागि कम्तीमा एक साता र शल्यक्रियाका लागि तीनदेखि आठ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। कान्ति बाल अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रियालाई तीन महिना र जटिल उपचारका लागि एक वर्षसम्म कुराइन्छ। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि सामान्य सेवा पाउन घण्टौं र सिटी स्क्यानका लागि लामो समय कुर्नुपर्छ।
तर, वीर अस्पतालभित्रै ३९ करोड रूपैयाँको टोमोथेरापी मेसिन मर्मत नभएर थन्किएको छ। दैनिक ६० जनालाई सेवा दिन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै मुस्किलले २० जनाको मात्र जाँच भइरहेको छ।
कोभिड महामारीका बेला अक्सिजन अभावले छटपटी भएका बेला धमाधम प्लान्ट किनिए पनि वीर अस्पतालमा २ करोड ३५ लाखको एउटा र नबिल बैंकले दिएको ८ करोडको अर्को अक्सिजन प्लान्ट बन्द छन्। यी प्लान्ट बन्द गरेर अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै निजी कम्पनीबाट ३ करोड १४ हजार रूपैयाँको अक्सिजन खरिद गरेको तथ्य फेला परेको छ।
२०७३ सालमा २ करोड ३१ लाखमा किनिएको प्लान्ट २०७७ वैशाख २ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। जम्मा १३ लाख ९० हजारमा मर्मत हुन सक्ने प्लान्ट नबनाएर बाहिरबाट करोडौंको अक्सिजन किनेपछि अस्पताल प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
वीर अस्पतालमा मर्मतका नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ। एमआरआई मेसिन मर्मत गर्न वार्षिक ९१ लाख १४ हजार र सिटी स्क्यान मेसिन मर्मत गर्न वार्षिक ७० लाख तिर्ने, अनि हरेक वर्ष ५ प्रतिशतले बढाउँदै लैजाने महँगो र अपारदर्शी सम्झौता गरिएको छ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा २०७९ असोजमा किनिएको २० करोड ४० लाखको ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी र नेभिगेसन मेसिन’ कहिल्यै पूर्ण रूपमा चलेन। वीर अस्पतालमा भारतले १० वर्षअघि दिएको ५ करोड ३७ लाखको क्याथल्याब मेसिन बाकसबाटै निकालिएको छैन। छत र करिडोरमा १९ थान भेन्टिलेटर र ८ थान ईसीजी मेसिन बेवारिसे अवस्थामा फालिएका छन्।
परोपकार प्रसूति गृहमा लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट प्रयोगविहीन छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २ करोड ८६ लाख ७ हजारको आईभीएफ सेन्टर उपकरण जडान भएर पनि चलेको छैन। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १६ स्लाइसको सिटी स्क्यान र १.५ टेस्लाको एमआरआई मेसिन थन्किएका छन्। सिंहदरबार वैद्यखानामा ट्याब्लेट र क्याप्सुल बनाउने मेसिनसहित ६० प्रकारका उपकरण अलपत्र छन्।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १८ करोड २९ लाख १० हजार मूल्यका ६५ थान भेन्टिलेटर, १६ थान एनेस्थेसिया मेसिन र ३० थान हेमोडाइलासिस मेसिनसहित दर्जनौं उपकरण थन्किएका छन्। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा ४ करोड ९० लाख ९५ हजार बराबरका एक्स-रे, ल्याप्रोस्कोपी लगायतका उपकरण प्रयोगविहीन छन्।
बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ४ वर्षदेखि ‘टेलिथेरापी’ मेसिन बंकरमा छ, जसबाट विकिरण फैलिने जोखिम कायमै छ। तेह्रथुम अस्पतालमा २०८२ असारमा किनिएको १ करोड ७४ लाखको एनेस्थेसिया मेसिन बाकसमै थुनिएको छ। ओखलढुंगा अस्पतालमा ७२ लाख ३९ हजारको अक्सिजन प्लान्ट र ७२ लाख ३२ हजारको आईसीयू सेटमा ‘जनशक्ति छैन’ भन्दै ताल्चा मारिएको छ।
भरतपुर, भक्तपुर, मेथिनकोट (काभ्रे), भोजपुर, नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र, कञ्चनपुरको महाकाली र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करोडौंका भेन्टिलेटर, सिटी स्क्यान र युएसजी मेसिनहरू कबाडी बन्दैछन्।
अर्बौंको यो बर्बादीमा मुख्य जिम्मेवार सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरू हुन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ ले मर्मतको मुख्य जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, खरिद गुरुयोजना नबनाई, कमिसनको लोभमा र बजेट सिध्याउन मात्र सामान किनिन्छन्। मर्मतको अभिलेख नराखिने र बजेट नछुट्याएर कमिसनखोरहरूको स्वार्थ पूरा गरिन्छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ: ‘जनशक्ति र पूर्वाधार नभई सामान नकिन्नू, बिग्रिएका मेसिन तत्काल मर्मत गर्नू र मर्मत नहुनेलाई लिलाम गरी व्ययभार घटाउनू।’
जनस्वास्थ्यविज्ञहरूका अनुसार, अर्बौंका मेसिन अस्पतालमा खिया लाग्नु र बिरामीहरू उपचार नपाएर निजी अस्पतालको महँगो सेवा लिन बाध्य हुनु राज्यको चरम लापरवाही र अपराध हो। उपकरण खरिदमा कमिसन खाने र मर्मतमा बेवास्ता गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही नभएसम्म बिरामीले सरकारी अस्पतालमा सास्ती मात्र पाइरहने उनीहरूको टिप्पणी छ।
