चामलको मूल्य घटाउने वाचा: उद्योगीको ‘स्टन्ट’ कि सरकारको लाचारी?

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहकै उपस्थितिमा चामलको मूल्य प्रतिबोरा २०० रुपैयाँसम्म घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका उद्योगीले दुई साता बित्दा पनि वाचा तोडेका छन्, जसले चाडपर्वको मुखमा उपभोक्तालाई महँगीको मारमा पारेको छ।

मन्त्रीसामु ‘सस्तोमा चामल खुवाउँछौं’ भन्दै प्रतिबद्धता जनाउने र बजारमा पुरानै महँगो मूल्यको बिल काट्ने उद्योगीको दोहोरो चरित्रका कारण उपभोक्ता र खुद्रा व्यापारी दुवै मारमा परेका छन्। नियमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले समेत उद्योगीले वाचा अनुसार मूल्य नघटाएको पुष्टि गरेको छ।

उद्योगीको वाचा: किन भयो ‘स्टन्ट’ मात्र?

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यका अनुसार उद्योगीहरूले मन्त्रीसामु मूल्य घटाउने ‘फुर्ती’ लगाए पनि बजारमा सस्तो चामल पठाएका छैनन्। मिडियाबाट मूल्य घटेको समाचार पढेर बजार पुग्ने उपभोक्ताले पसलमा आएर महँगोमा बेचेको भन्दै विवाद गर्न थालेपछि खुद्रा व्यापारीहरू उद्योगीसँग रुष्ट बनेका छन्।

उद्योगीहरूले ढुवानी भाडा घटेको भन्दै प्रतिबोरा ७५ देखि १२५ रुपैयाँ (कुनैमा २०० सम्म) मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। संघका कार्यालय सचिव अजय पराजुलीले अनलाइनखबरसँग बाटो खुलेपछि ढुवानी भाडा करिब ७५ रुपैयाँले घटेको र सोही अनुपातमा मूल्य घटाउने निर्णय भएको बताएका थिए। तर, यो प्रतिबद्धता मिडियाबाट मूल्य घटाएको समाचार प्रकाशित गराएर मन्त्री र उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने ‘स्टन्ट’ मात्र साबित भयो।

एमआरपीको खेलवाड: खुद्रा व्यापारी कसरी फसे?

अध्यक्ष बज्राचार्यका अनुसार उद्योगीहरूले एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) मै ठूलो खेलबाड गरिरहेका छन्। उनीहरूले २६ सय ५० रुपैयाँ एमआरपी राखेर सामान दिन्छन् र त्यसमा खुद्रा व्यापारीलाई ५ प्रतिशत मात्र मार्जिन दिन्छन्। खुद्रा व्यापारीको खरिद लागत नै २५ सय पर्ने भएकाले २४ सयमा बेच्न असम्भव भएको उनको भनाइ छ।

नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका सदस्य एवं चामल उद्योगी विभोर अग्रवालले भने आफ्नो कम्पनीले २४ सय ५० भन्दा माथि नबेचेको दाबी गर्छन्। उनले नेपालमा एमआरपीको कुनै मापदण्ड नभएको र पहिलाको २० प्रतिशत नियम सरकारले हटाइसकेको तर्क गरे। अग्रवालको यो भनाइले उद्योगीहरूबीच समन्वयको अभाव र सरकारले खारेज गरेको नीतिको फाइदा उठाउँदै उपभोक्तालाई महँगीको मारमा पारिएको स्पष्ट हुन्छ।

मूल्यवृद्धिको चक्र: कहिलेदेखि, किन र अब के?

नेपाली बजारमा चामलको मूल्य २०८३ असारदेखि नै महँगिन सुरु गरेको थियो। सुरुवातमा भारतमा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सयदेखि ३ हजार ५ सय भारु पुगेको र भारत सरकारले निर्यातमा नीतिगत कडाइ गरेको बहाना बनाइयो। त्यसपछि २०८३ भदौ १० मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढी तथा भदौ १४ मा पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको कृष्णभिरमा सडक भासिएर राजधानी भित्रिने मुख्य ढुवानीमार्ग अवरुद्ध हुँदा मूल्य अचाक्ली बढाइयो।

असारदेखि भदौ अन्तिमसम्म ३ महिनामा २५ किलो बोराको चामलमा ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्मको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भयो। बजारमा २ हजारदेखि २ हजार ३ सय रुपैयाँसम्म पाइने २५ किलोको जिरा मसिनो चामल करिब २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो। १८ दिन अवरुद्ध कृष्णभिरको बाटो मर्मत र वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा आएसँगै ढुवानी भाडा प्रतिकिलो साढे ७ रुपैयाँबाट घटेर ४ रुपैयाँमा झरेको थियो। तर, ढुवानी भाडा घटेको र बाटो खुलेको १८ दिन बितिसक्दा पनि मूल्य समायोजन भएन।

खुद्रा व्यापारीहरूका अनुसार उद्योगीहरूले मंसिरमा नयाँ धान नभित्रिएसम्म चामलको भाउ नघट्ने ठाडो जवाफ दिइरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ, पुरानो धान महँगोमा किनेकाले अहिले मूल्य घटाउन सकिँदैन।

वाणिज्य विभागको लाचारी: पुरानो स्टकको बहाना किन?

सरकारी नियमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग यस विषयमा निरीह देखिएको छ। विभागले उद्योगीहरूसँग दुई पटक छलफल गरे पनि कुनै ठोस परिणाम निस्केको छैन। उद्योगीहरूले पुरानो स्टकको बहाना बनाएर विभागलाई फर्काउने गरेका छन्।

वाणिज्य विभागका निर्देशक अनिल किराँतीका अनुसार अनुगमनका क्रममा बजारमा चामलको मूल्य नघटेको पाइएको छ। विभागले पुरानो स्टक भए पनि तत्काल एमआरपी घटाएर बेच्न आग्रह गरे पनि उद्योगीहरूले ‘नयाँ आउनेमा मात्र घटाउने’ जवाफ दिएका छन्। यसले राज्य संयन्त्रमाथि बिचौलिया र उद्योगीको सिन्डिकेट कतिसम्म हावी छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।

उद्योगीहरूले मंसिरमा नयाँ धान नभित्रिएसम्म भाउ नघट्ने अडान लिइरहेकाले उपभोक्ताले तत्काल राहत पाउने सम्भावना कम देखिन्छ।