सरकारी जग्गा र पूर्वाधार प्रयोग गरेर लामो समयदेखि भाडा तथा महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएकी छन्। मन्त्रालयले सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
विगतका सरकारहरूले विभिन्न बहानामा ठूला उद्योगीलाई जोगाउँदै आएको आरोप छ। वर्तमान मन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर कदम चालेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित विभिन्न कम्पनीहरूले करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी छ। सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने प्रमुख उद्योगहरूमा गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड (३ करोड ७३ लाख १९ हजार), कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालि (३ करोड ६९ लाख १० हजार), बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक (२ करोड ५५ लाख ८६ हजार), बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) (१ करोड ७५ लाख), बालाजु अटो वक्र्स प्रालि (१ करोड ४५ लाख), नेपाल ग्यास उद्योग (१ करोड ३१ लाख) र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड (करिब १ करोड) रहेका छन्।
मन्त्री यादवले विगतमा जस्तो पत्र काटेर मात्र नछाडिने स्पष्ट पारेकी छन्। ‘सात दिनको समयभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरूविरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ उनले भनिन्।
उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महशुल र पानी महशुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मतसम्भार गर्न र साना उद्योगलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक संकट परेको सूचनामा उल्लेख छ।
