प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। यो कदमले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वदेशी उद्यमी-व्यवसायीहरूसँगको परामर्शपछि जारी परिपत्र संघीय मन्त्रालयहरू, संवैधानिक आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ। यसको उद्देश्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार स्वदेशी मालसामानको प्रयोग सुनिश्चित गर्नु हो।
नयाँ निर्देशन अनुसार, सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्रीमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरू अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ। स्टेशनरी, छपाइ सामग्री, फर्निचर, साजसज्जा, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य र पेय पदार्थ खरिद गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले खरिद प्रक्रियाको नियमित अनुगमन गर्नेछन्। मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नेछन्। सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र आह्वान गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सर्त अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
यो पहल बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउन, स्थानीय सीप तथा उद्यम संरक्षण गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।
