करोडौँ रुपैयाँ सरकारी जग्गा भाडा र महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि सरकारले कठोर कदम चालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता नबुझाए कडा कारबाहीको चेतावनी दिएकी छन्।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडका अनुसार गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडले रु तीन करोड ७३ लाख १९ हजार तिर्न बाँकी छ। कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको बक्यौता रु तीन करोड ६९ लाख १० हजार छ। बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकले रु दुई करोड ५५ लाख ८६ हजार बुझाउन बाँकी छ।
बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) ले जग्गा तथा पूर्वाधार बहालबापत रु एक करोड ७५ लाख तिर्न बाँकी छ। बालाजु अटो वक्र्स प्रालिको रु एक करोड ४५ लाख, नेपाल ग्यास उद्योगको रु एक करोड ३१ लाख र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको करिब रु एक करोड बक्यौता छ।
मन्त्री यादवले सात दिनभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिने बताइन्। उद्योग परिसर सिल गरिनेछ। अटेर गरे सञ्चालकविरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
उद्योगहरूले जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् र पानी महशुल नियमित नबुझाउँदा नयाँ पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारमा आर्थिक सङ्कट परेको छ।
