सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको ७०० प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धिको निर्णय उल्ट्याउने यसअघिको फैसलालाई अन्तिम मानेको छ। यससँगै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवादले कानूनी रूपमा…
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको ४५ वर्ष पुरानो भाडा र महसुल बक्यौता असुलीका लागि विशेष अभियान चलाएको छ। मन्त्री गौरीकुमारी यादवका अनुसार ७ दिनको म्यादमा २३ करोड…
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बक्यौता नतिरेका देशभरका ६३ उद्योगको पानी र बिजुली लाइन काटेको छ। कारबाहीका क्रममा करिब १० करोड रुपैयाँ असुल भएको छ। लाइन…
• राष्ट्रिय औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुको बजार समस्या प्रमुख छन्। • पुँजीको अभाव, उच्च उत्पादन लागत, प्रविधिको पछौटेपन र…
सरकारको कडा चेतावनीपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले बक्यौता महसुल बुझाउन थालेका छन्। सात दिने अल्टिमेटमपछि १० वटा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू भुक्तानी प्रक्रियामा आएका छन्। हालसम्म एक…
सरकारले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले करिब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता महसुल बुझाउन थालेका छन्। २०७५ सालको भाडा वृद्धि निर्णय र त्यसपछिको कानुनी…
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका उद्योगहरूलाई भाडा र महसुल तिर्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाही गरी रकम असुल गरिने…
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ५०० भन्दा बढी उद्योगलाई बक्यौता रकम तिर्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। उद्योगहरूले जग्गा, भवन, विद्युत् र पानी प्रयोग गरेबापतको महसुल…
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको बक्यौता भाडा र महशुल नतिर्ने उद्योगमाथि कठोर कदम चाल्ने भएको छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र रकम भुक्तानी नगरे कारबाहीको चेतावनी दिएकी…
लामो समयदेखि सरकारी औद्योगिक जग्गा र पूर्वाधार प्रयोग गरी भाडा नतिर्ने ठूला उद्योगीलाई सरकारले सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। अटेर गर्ने उद्योगहरूको लाइन काटिने, परिसर…
