सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सरकारी पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि वर्षौँदेखि भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योगीविरुद्ध आक्रामक कदम चालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले थलिएको औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन सुधार र राजस्व उठाउन आफू निर्मम भएर अघि बढेको बताइन्।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले विगत ४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको भाडा बक्यौता उठाउन सरकारले विशेष अभियान चलाएको जानकारी दिइन्। ‘४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको भाडा उठाउन हामीले ७ दिनको म्याद दिएका थियौँ, अहिले सम्म २३ करोड जति उठिसक्यो। बत्ती–पानी काटेर भए पनि आफ्नो पैसा उठाउँछौँ, अब अलिकति निर्मम भइन भने फेरि पैसा उठ्दैन,’ उनले भनिन्।
मन्त्री यादवले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उद्योग सञ्चालनका लागि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइएको भएपनि केही स्थानमा त्यसको दुरुपयोग गरी गाडीको ‘शो–रुम’ सञ्चालन गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाइन्। ‘हामीले एकदम मिनिमम प्राइसमा उद्योग धन्दा खोल्न दिएको हो, सो–रुम बनाउन होइन। कडाइ गरिएन भने केही हुँदैन,’ उनले भनिन्।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। मन्त्री यादवले केही महिनाभित्रै सरकारी कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। ‘हामी अब यही केही महिना भित्रै कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ। कृषकहरूलाई कपास खेती गरिदिन अनुरोध गर्दछु। बाँदरले दुःख दिएको ठाउँमा कपास वा जुट खेती गरिदिनुहोस्, सरकारले त्यो सबै किन्छ,’ उनले भनिन्।
यसैबीच, नेपाल उद्योग परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भाडासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगमा विद्युत् लाइन नकाट्न आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगले भाडा भुक्तानी गरिसकेका र अन्य उद्योगीले महसुल तिर्न खोजिरहेका जनाउँदै परिसङ्घले बक्यौता तिर्ने समय थप गर्न अनुरोध गरेको हो।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गत जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न उद्योगलाई निर्देशन दिएको थियो। लिमिटेडका अनुसार ३०० भन्दाबढी उद्योगले ८८ करोडभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै परिसङ्घले उद्योगलाई निर्वाध सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडा वृद्धिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्र लागू हुने फैसला गरेको थियो। लिमिटेड सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च गएको छ। ‘सर्वोच्चबाट विवादको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म विद्युत् लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगमा पुनःजोड्न परिसङ्घ अनुरोध गर्दछ’, परिसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
