ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई भने: भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्नुस्, अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुस्

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्न र उनीहरूको अवैध सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेका छन्। शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन्।

शाहीले अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पार्टी, समूह वा आफन्त नभनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘कसलाई निकाल्नुपर्छ निकाल्नुस्, कसलाई राख्नुपर्छ राख्नुस्। तर भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्नुपर्‍यो। उनीहरूको अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्‍यो।’

शाहीले अबको पाँच वर्षपछि कुनै पनि नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जान नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा यत्ति हो।’

भ्रष्टाचार र बेरोजगारीको तथ्याङ्क

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (सिपिआई) मा नेपाल ३५ अंकसहित १ सय आठौँ स्थानमा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २६ हजार ९ सय १८ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये १९ हजार १ सय ६ अर्थात् ५२.८० प्रतिशत स्थानीय सरकारविरुद्ध थिए।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तेस्रो नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ ले नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका ९ लाख ८ हजार व्यक्ति बेरोजगार रहेको देखाएको थियो। नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत युवाशक्ति रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी योजना

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको र उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको बताइएको छ। सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका ७५३ वटा रोजगार सेवा केन्द्रलाई आगामी ६० दिनभित्र ‘रोजगार सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ।

रूपान्तरित रोजगार केन्द्रले बेरोजगारको दर्ता गर्ने मात्र नभई स्थानीय सिप र सोको माग नक्साङ्कन, तालिम समन्वय तथा उद्यमशीलता सहजीकरणको कार्यसमेत गर्नेछ।