करिब २४ अर्ब ऋणमा डुबेर टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले अनिवार्य सहभागिता र जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउने कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको यो पुनर्संरचना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यमा छ।
२०७२ सालमा सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले सुरुमा २५ सय रुपैयाँमा ५० हजारको सुविधा दिएको थियो। पछि प्रतिपरिवार ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियममा १ लाखसम्मको उपचार सुविधा विस्तार भयो। यसले हाल १,२८९ प्रकारका औषधि, ९५० भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा र ३०४ प्रकारका ल्याब सेवा प्रदान गर्छ। तर, सुरुवाती चरणमा अनिवार्य आबद्धता नहुनु र बिमा गरेको ३ महिनासम्म सेवा नपाउने व्यवस्थालाई १ महिनामा झारिनुले ‘बिरामी भएपछि मात्रै बिमा गर्ने’ प्रवृत्तिले कार्यक्रमलाई आर्थिक संकटमा धकेलेको छ।
हाल ९८ लाख ७४ हजार ४१५ जना बिमामा आबद्ध भए पनि ५९ लाख २७ हजार ८३६ जना मात्र सक्रिय छन्। सक्रियमध्ये १६ लाख १७ हजार लक्षित वर्गका छन् जसले निःशुल्क सुविधा पाउँछन्। बिमा गरेकामध्ये ९२ प्रतिशतले सेवा उपभोग गरिरहेका छन्। औसतमा दैनिक करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परिरहेको छ।
अनिवार्य सहभागिता र प्रगतिशील प्रिमियमको प्रस्ताव
कार्यक्रमलाई पुनर्जीवन दिन राज्यकोषबाट तलब खाने सबै जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध गराउने प्रस्तावमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ। कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत र सरकारबाट १ प्रतिशत गरी कुल २ प्रतिशत योगदान स्वास्थ्य बिमामा जाने व्यवस्था हुन सक्छ। यसले स्वस्थ र युवा पुस्तालाई प्रणालीमा ल्याई जोखिम सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा छ।
आम्दानी र सम्पत्तिको आधारमा फरक प्रिमियम लागू गर्ने ‘प्रगतिशील प्रिमियम’ को अवधारणामा पनि सरकार छलफल गरिरहेको छ। यसबाट धेरै कमाउनेले बढी योगदान गर्ने र न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत मिल्नेछ। विपन्न उपचार, कडा रोग सहायता जस्ता कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामै गाभिने विकल्पमाथि पनि विचार भइरहेको छ। यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास छ।
स्रोतको सुनिश्चितता र जनस्वास्थ्य कर
स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय सरकारको योगदानलाई अनिवार्य गरे पनि संघीय सरकारले मात्र अनुदान दिँदै आएको छ। अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि अनिवार्य योगदानमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, चिनीजन्य पेय पदार्थ र प्लास्टिकजस्ता जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने वस्तुमा थप कर लगाएर त्यो रकम सिधै स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्ने विकल्पमा पनि सरकार विचार गरिरहेको छ। सरकारको तर्क छ, ‘जसले स्वास्थ्यमा असर पार्छ, उपचार खर्च पनि त्यसैबाट उठाउनुपर्छ।’
प्रविधिको प्रयोग र विगतको दायित्व
सरकारले विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख अनिवार्य गर्ने, रियल टाइम दाबी परीक्षण र भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने तथा प्रेस्क्रिप्सन अडिट जस्ता प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजना अघि सारेको छ। यसले दाबीको अत्यधिक चाप व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्नेछ।
विगतका वर्षहरूमा स्वास्थ्य बिमाको दायित्व लगातार बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ दाबी रकम पुगेकोमा सरकारले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान दियो, जसले १० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ दायित्व थप्यो। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दायित्व २३ अर्ब ८१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो, जसमध्ये १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बाँकी रह्यो। आगामी बजेटले स्वास्थ्य बिमालाई पुनर्जीवित गर्न कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने प्रतिक्षाको विषय छ।
