अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत हिराबाबु भट्टराईविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको आरोपमा २०८३ कार्तिक १९ गते बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेसँगै भट्टराई स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
अख्तियारका अनुसार, भट्टराईले २०५५ वैशाख ८ गते भारतको बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेशन काउन्सिल, पटनाबाट जारी भएको भनिएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पेस गरेका थिए। सोही प्रमाणपत्रका आधारमा उनी २०५६ जेठ १० गते विभागको सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्त भएका थिए।
अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायबाट प्राप्त प्रमाणीकरण प्रतिवेदनमा भट्टराईको नाम र कुल प्राप्ताङ्क अभिलेखसँग मेल नखाएको अख्तियारले जनाएको छ। उनले २०६४ असार ३२ गते वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक, २०७१ माघ ५ गते अनुसन्धान अधिकृत र २०७५ फागुन १३ गते प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत जस्ता माथिल्ला पदमा बढुवा हुन पनि सोही प्रमाणपत्रको प्रयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।
नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी बढुवा
- हिराबाबु भट्टराईले २०५५ वैशाख ८ गते भारतको बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेशन काउन्सिल, पटनाबाट जारी भएको भनिएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पेस गरेका थिए।
- सोही नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा उनी २०५६ जेठ १० गते सहायक निरीक्षक पदमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरे।
- उनले २०६४ असार ३२ गते वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक, २०७१ माघ ५ गते अनुसन्धान अधिकृत र २०७५ फागुन १३ गते प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पदमा बढुवा हुन पनि सोही प्रमाणपत्रको प्रयोग गरे।
- प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायबाट प्राप्त प्रमाणीकरण प्रतिवेदनमा भट्टराईको नाम र कुल प्राप्ताङ्क अभिलेखसँग मेल नखाएको पुष्टि भयो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजायको मागदाबी
अख्तियारले भट्टराईमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ को उपदफा (२) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ ले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता ढाँटेमा २ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
यस विषयमा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत हिराबाबु भट्टराईको कुनै प्रतिक्रिया फेला परेको छैन।
